काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदबाट हटाउन सोमबार सभामुखलगायत विभिन्न दलका नेतालाई भेटेको छ। लामो समयदेखि आन्दोलन गर्नुका साथै इजलास बहिष्कार गर्दै आएका एसोसिएशन पदाधिकारीले भेट गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनीहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ‚ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई‚ नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई भेटेका हुन्।
उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमन र न्यायपालिकाको सुधारको निम्ति दृढतापूर्वक उभिन राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला सबैलाई आह्वान गरे।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको सहज र स्वभाविक निकास निकाल्न सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
आफ्ना तर्फबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उनले न्यायपालिकाको समस्या समाधान छिटोभन्दा छिटो निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
न्यायपालिकामा समस्या गहिरिएको सम्बन्धमा आफूले चिन्तन गरिरहेको पनि उल्लेख गरे। उनले भने, ‘म निष्पक्ष, स्वतन्त्र र एउटा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्छु। त्यो मेरो निष्पक्षता र स्वतन्त्रता, देश, जनता र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको ओज, गरिमाका लागि हुनेछ।’
सभामुख सापकोटाले न्यायपालिकाको समस्या समाधानका लागि आफ्नो विवेक र चेतनाले निर्देशित गरेअनुसार लाग्ने बताए।
लक्ष्मणलाल कर्ण
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालत छोडेर जानुपर्ने बताए।
उनले अदालतमा बारसम्बद्ध कानुन व्यवसायीमाथि भएको प्रहरी दमनप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नेपालको इतिहासमै यो अकल्पनीय घटना भएको बताए।
कर्णले भने, ‘यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, उहाँले अदालत छोडेर अघि बढ्नु पर्छ।’
सर्वोच्च जस्तो निकाय नेतृत्वविहीन हुने भयले जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको उनले बताए।
प्रमुख सचेतक कर्णले सर्वोच्चमा न्यायाधीशमाथि आक्रमण र बारका कार्यक्रममा प्रहरीको हस्तक्षेप हुनु दुर्भाग्य भएको बताए।
देवप्रसाद गुरुङ
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले न्यायालयमा देखिएको समस्या न्यायालयले नै समाधान गर्नुपर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको मत रहेको बताएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले न्यायालयको शुद्धीकरणका सम्बन्धमा सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको ध्यानाकर्षण भएको बताए।
उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर समस्यालाई न्यायपालिकामार्फत नै निकास दिन पहल गरिनुपर्ने गठबन्धन दलको धारणा रहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने‚ ‘पाँच दलले अस्ति ३० गतेको दिन सरकारमा रहेका पाँच दलबीच एउटा समझदारी र सहमति बनेको छ।’
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मर्यादाअनुसार छिटोभन्दा छिटो निकास हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले माओवादी केन्द्र पनि छिटो समस्या समाधान होस् भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनले आफ्नो पार्टीले अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सबैलाई आग्रह गरिरहेको पनि बताए।
बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने वेला आएको बताए।
उनले न्यायालयको विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि नेपाल बारले उठाएको आन्दोलन व्यक्ति विशेषका लागि नभएको पनि चर्चा गरे।
राज्यका अंगभित्र भएका समस्या आफैं हल गरून भन्ने चाहना रहे पनि सत्तारुढ गठबन्धनले त्यो समस्या समाधानका लागि चाँडै पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘अहिले गठबन्धनको एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ, यो राजनीतिक संयन्त्रले अब चाँडै न्यायालयको समस्याको विषयमा साझा धारणा बनाएर निकास खोज्ने प्रयास गर्नेछ।’
अध्यक्ष भट्टराईले अदालतको बारेमा कानुन व्यवसायीले उठाएको विषय स्वाभाविक भएको उल्लेख गरे।
सुवास नेम्वाङ
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालत परिसरमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरे।
नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको बार एसोसिएशनको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा सशस्त्र प्रहरीसमेत परिचालन गर्नु दुःखद भएको बताए।
उनले यो मुद्दा गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। उनले सर्वोच्च अदालतले आफूहरुले दिएको रिटको समेत सुनुवाइ नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
नेम्वाङले भने, ‘यहाँहरूले दंगा प्रहरीको हस्तक्षेपको कुरा पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। ती कुरा सुनेर दुःख लागेको छ। दुःख व्यक्त गर्दछु। त्यो कुरा बेठिक हो।’
उनले सम्बन्धित पक्षहरू अदालत र बार एसोसिएशनबीच बसेर यो कुरा सल्टाउन सकेको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘म आफू नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध एउटा इमान्दार कार्यकर्ता भएको नाताले आफूहरूलाई पनि त्यहाँनिर अभिव्यक्त भएको पाएँ। मुद्दा लिएर सर्वोच्च गए पनि न्याय पाउन नसक्ने अवस्था छ। हामीले संसद्मा भएका केही घटनाक्रमको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थियौँ। त्यो रिटमा पनि समयमा न्याय पाउनु पर्छ भन्ने हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।