काठमाडौं : संसदीय समितिले महिला हिंसा विरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्र्दभमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सोमवार काठमाडाैंमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिला हिंसा विरुद्धका कानुन पर्याप्त भएपनि कार्यान्वय पक्ष चुस्त हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिने बताइन्। निर्णायक तहमा रहेका महिलाले पनि हिंसा व्यहोरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पालले कानुन कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पक्षमाथि समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन्।
उनले भनिन्,‘जो नीति निर्माणमा संलग्न छौ ती महिला पनि कतै हिंसामा पनि छन् कि ? वा आवाज उठाउन सकिरहनुभएको छैन कि ? कतिपय उपमेयरहरू आफै न्यायिक समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ तर आफैले हिंसा भोगिरहनुभएको छ। सांसदहरू आफै नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ आफै त्यो हिंसा सहेर बसिरहनुभएको छ। हिंसा सहनु पनि त्यत्तिकै अपराध हो जति हिंसा गर्ने हुन्छ। कसैले पनि हिंसा गर्नु हुदैन, सहनु पनि हुदैन भनेर समितिले बारम्बार भन्दै आएको छ। हाम्रो कानुनमा भएका अधिकांश राम्रा कुराहरू पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ।’
प्रदेश १ की पूर्वमन्त्री उषाकला राईले महिला र पुरुष समानताको लडाई अहिले पनि लडिरहनुपरेको र त्यसकार्यमा सबैको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको बताइन्।
हरेक राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतन तथा संघर्षमा महिलाको योगदान अतुलनीय रहेको भएपनि राज्यसत्ता र पार्टी नेतृत्वमा अहिले पनि पुरुष नै रहेकाले महिला समानताको विषय सम्बोधन भइनसकेको उनको भनाई थियो।
कार्यक्रममा समिति सचिव एकराम गिरीले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विधायकहरूको भूमिका बारे विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिलि थापा, सांसद प्रमिला कुमारी, अधिकारकर्मीहरू डा. रेणुराज राजभण्डारी, निर्मला शर्मा लगायतले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे समिक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।