बागमती प्रदेश : मन्त्रालय विभाजनले समस्या नै समस्या

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्दा समस्या बढेको छ। आवश्यक स्रोत साधन र कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी दलभित्रको आपसी भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो।

बागमती प्रदेशमा रहेका आठ मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले १४ वटा पुर्‍याएका छन्। मन्त्रालयहरु विभाजित हुँदा कर्मचारी, मन्त्रालय राख्ने भवन, सवारीसाधन, मन्त्री बस्ने ठाउँको अभावसँगै प्रदेश सरकारको खर्च पनि बढेको छ। एउटै मन्त्रालयलाई फुटाएर चार वटासम्म बनाए पनि ती मन्त्रालयहरुमा काम गर्ने जनशक्ति भने एउटै छन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको कामलाई विभाजन गरेर गर्दा छिटो, छरितो, प्रभावकारी र जनताले महसुस गर्ने खालको हुने बताएका थिए। तर‚ प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने भन्दै विभाजन भएको मन्त्रालयहरुमै एउटै कर्मचारीको दौडधुपले कुनै पनि मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन्।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१ चौकिटोलस्थितको एउटै भवनमा प्रदेश सरकारको पाँचवटा मन्त्रालय छन्। सुरुवातमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मात्रै भएको भए पनि अहिले यी दुई मन्त्रालय फुटेर पाँच वटा बनेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनेको छ।

६ तले भवनमा सिँचाई मन्त्रालय सबैभन्दा पहिलो तलामा, भौतिक पूर्वाधार दोस्रोमा र यातायात मन्त्रालय छैटौं तलामा छ। एउटै मन्त्रालयबाट सबै सेवा दिइरहेका कर्मचारीहरु अहिले दिनभरि पहिलोदेखि छैटौं तलासम्म भागदौड गर्न बाध्य छन्।

‘६ तलामाथि उक्लिएर भर्खरै माथि आइपुगिएको हुन्छ। फेरि पहिलो तलामा रहेको सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवज्यूले तल बोलाउनुहुन्छ‚’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले भने‚ ‘फेरि तल नपुग्दै अर्को मन्त्रालयमा बोलाइन्छ। एउटै मान्छेले सबै मन्त्रालयमा हेर्न पर्दा राम्ररी काम गर्न सकिएको छैन।’

पोखरेलले ठाउँ अभावको कारण सानो ठाउँमा खाँदिएर मन्त्रालय राख्न परेको समेत गुनासो गरे। उनले सबैभन्दा धेरै ठाउँ चाहिने श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय तीन वटा कोठामा  खुम्चिएर बसेको बताए। अन्य मन्त्रालय रहेको भवनको सबैभन्दा माथिल्लो तलाको एक छेउमा यो मन्त्रालयले ठाउँ पाएको छ। अर्को छेउमा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय रहेको छ। यातायात मन्त्रालय भवनको एक छेउमा रहेको ३ वटा कोठामा  सीमित छ। एउटा कोठामा मन्त्री रहेका छन् भने अर्को एउटा कोठामा मन्त्रालयको सबै कर्मचारी खाँदिएका छन्। बाहिरको अर्को एउटा बैठक कोठाजस्तो छ। मन्त्रीको सचिवालय राख्ने समेत ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ। पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट बनेको तीन वटै मन्त्रालयका लागि करिव ९० जना कर्मचारी माग गरिएको बताए। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रवक्ता नवीन सिंहले मन्त्रालय विभाजन हुँदा प्राविधिक क्षेत्रको कर्मचारीहरु आ–आफ्नो क्षेत्रअनुसार मन्त्रालयहरुमा विभाजित भए पनि लेखा र प्रशासनको कर्मचारी भने अपुग भएको बताए। सिंहले सिँचाइ मन्त्रालयमा नयाँ सचिव आइसकेको भए पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयमा भने एउटै सचिवले समेत काम गरिरहेको बताए। उनले मन्त्रालय विभाजन हुनुअघि नै दरबन्दीको २३ प्रतिशत कर्मचारी रिक्त रहेकामा मन्त्रालय विभाजनले कर्मचारी अभावलाई थप बढाएको बताए।   

कृषि मन्त्रालयको पनि समस्या उस्तै छ। प्रभावकारी रुपमा सेवा दिने भन्दै एउटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर दुईवटा बनाए पनि उक्तअनुसारको कर्मचारी, सवारीसाधन र भवनलगायतको व्यवस्थापन नहुँदा भइरहेको सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको छ। कृषि मन्त्रालयमा विभाजनअघि नै दरबन्दीको ४८ प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति नै भएको थिएन। त्यसमाथि मन्त्रालय विभाजनले कर्मचारी बाँडिनु पर्दा थप समस्या भएको मन्त्रालयको सूचना अधिकारी अनुप अधिकारी बताउँछन्। उनले मन्त्रालय फुट्नुअघि नै सीमित स्रोतसाधनमा रहेर काम गरिरहेकोमा विभाजनपछि काम गर्न कठिनाई भएको बताए।

कृषि मन्न्त्रालयबाट फुटेर बनेको सहकारी मन्त्रालय पनि ३ वटा कोठामा सीमित बन्न परेको छ। मन्त्रालय राख्ने छुट्टै सरकारी भवन नहुँदा अहिले मन्त्रालय  बसेको भवनकै माथिल्लो तलाको ३ वटा कोठामा मन्त्रालय राखिएको छ।