हेटौंडा : बागमती प्रदेशसभाको बैठक भोलि बस्दैछ। प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको छैठौं बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
गत कात्तिक २२ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विश्वासको मत लिएर स्थगित भएको प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको बैठक करिब डेढ महिनापछि बस्न लागेको हो।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा पाण्डेले सत्तारोहण गरेको २ महिना पुग्न लाग्यो। तर, यी दुई महिनामा उनले विश्वासको मत लिन एकपटकबाहेक अन्य समयमा संसद चलाउन सकेनन्।
गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनमा व्यस्त भएको पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन सकेको छैन।
अघिल्लो सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएको भन्दै विरोध गर्ने दलहरु सरकारमा पुगेको दुई महिना पुग्दासम्म सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गरि संसद चलाउनेतर्फ ध्यान दिन नसकेका हुन्।
उसो त, यसअघिको दुईवटा सरकारले पनि प्रदेशसभालाई एक वर्षदेखि बिजनेस दिन सकेको थिएन। गएको एक वर्षमा बागमती प्रदेशको अधिकांश प्रदेशसभा बैठक बजेट पारित गर्न, विश्वासको मत लिन र राजीनामा गर्न मात्र बसेको छ भने केही बैठकले मात्र बिजनेस पाएको छ।
गत वर्षको पुस ५ गते केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेदेखि बागमती प्रदेशको संसद बिजनेसविहीन बनेको प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रमुख अम्बिक घिमिरेले बताए।
उनले पुस ५ गते संसद विघटन भएपछि प्रदेशमा राजनीतिक उतारचढाव सुरु भएकाले सरकारले बिजनेस दिन नसकेको बताए। उनका अनुसार गत पुस ५ देखि हालसम्म प्रदेशसभाबाट एउटा मात्र नयाँ विधेयक पास भएको छ।
घिमिरेले गत पुसदेखि हालसम्म बागमती प्रदेशसभामा नियमित वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत बजेटसम्बन्धी दुई वटा आर्थिक विधेयक पारित भएको र थप नयाँ प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास भएको जानकारी दिए।
‘पुस ५ गते संसद विघटन भएपछि यताको राजनीति पनि उथलपुथल भयो। नेकपा फुटेर दुई पार्टीमा विभाजित भयो’, उनले भने, ‘मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नेसम्मको काम भयो। त्यसयता सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन सकेको छैन।’
गत पुसदेखि हालसम्मको एक वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा ३ वटा सरकार बन्यो।
भदौ २ गतेसम्म तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, भदौ २ देखि कात्तिक १० गतेसम्म अष्टलक्ष्मी शाक्य र कात्तिक ११ गतेदेखि हाल राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशमा ३ वटा सरकार बनेको छ।
तर, यी ३ वटै सरकार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐनकानुन निर्माण गरेर सरकारलाई चलायमान बनाउन अक्षम बनेका छन्।
बागमती प्रदेश सरकार बनेको पहिलो वर्षमा नै प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन पहिचान गरि दुई वर्षमा बनाइसक्ने बताएको थियो।
तर, प्रदेश सरकार बनेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ४५ वटा मात्रै विधेयक बनेका छन्।
त्यसैगरि हालसम्म प्रदेश सरकारको नियमित वार्षिक कार्यअन्तर्गत ८ वटा बजेटसम्बन्धी विधेयक र १० वटा संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएको छ।
हाल प्रदेशसभामा दुई वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
समितिहरूले ती विधेयक अध्ययन गरिसकेको हुँदा बुधबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट पारित हुनसक्ने घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार हाल संसदमा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा रहेको छ।
केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएर समितिमा पठाउने अवस्थामा छ।
गठबन्धनमा रहेका दलमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन भएपछि अझै धेरै ऐनकानुन बनाउन आवश्यक रहेको घिमिरेको भनाई छ।
उनले प्रदेशमा नयाँ मन्त्रालय बनिसकेपछि ती मन्त्रालय सञ्चालनका लागि मूल ऐन बनाउनुपर्ने हुँदा सर्वप्रथम मन्त्रालयको संरचना तयार पारेर सरकारले ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
तर, चालू अधिवेशन चैतसम्म मात्रै भएकाले ४ महिनाको अवधिमा सरकारले पहिचान गरेको र नयाँ मन्त्रालयका लागि आवश्यक ऐन बनाइसक्नुपर्ने उनको भनाई छ।
वैशाखमा बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएकोले त्यसअघि नै चालू अधिवेशनमा सरकारले ऐनकानुन तथा विधेयक निर्माण गरेर संसदमा पेस गर्नुपर्ने बताए।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीले हालसम्म बागमती प्रदेशको कुनै पनि मन्त्रालयले पहिचान भएको वा नयाँ कुनै पनि ऐन निर्माणको तयारी नगरेको बताए।
उनले यसअघि बनेका ऐनहरूलाई संशोधन गरेर सरकारले नयाँ मन्त्रालय सञ्चालन गर्नसक्ने भन्दै प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भने अनौपचारिक रुपमा ऐन निर्माणबारे छलफल गरेको बताए।
शिवाकोटीले प्रदेशमा हालसम्म श्रमसम्बन्धी ऐन नबनेको तर मन्त्रालय बनेको हुँदा श्रमसँग सम्बन्धित नयाँ ऐन बन्नसक्ने बताए।
तीबाहेक अन्य मन्त्रालय भने पुराना ऐनहरू संशोधन गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने उनको भनाई छ।
शिवाकोटीले हालसम्म वर्तमान सरकारले ऐन, कानुन तथा विधेयक निर्माणबारे कुनै पनि छलफल, निर्णय तथा निर्देशन नगरेको समेत बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।