काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेलाडीमाथि गरेको कारबाहीलाई लिएर क्यानभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले कार्वाहि फिर्ता लिन माग गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्यानका असन्तुष्ट ६ केन्द्रीय पधाधिकारीहरु (अमित वीर पाण्डे, ऋषि राम गौतम, मोहमद्द दवाडी, करन महतरा, सञ्जय राज सिंह र छुम्बि लामा) ले क्यानले खेलाडीमाथि गरेको कारबाही नियोजित भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे।
साथै उनीहरुले क्यानले बहुमतको बलमा खेलाडीमाथि कारबाही गरिएको भन्दै भर्त्सनासमेत गरे। असन्तुन्ष्टिबारे बोल्दै सदस्य छुम्बी लामाले भने 'हामीले पटक-पटक खेलाडीलाई कारबाही नगरौं। यसले आगामी दिनमा थप समस्या ल्याउँछ भन्यौँ तर उहाँहरुले बहुमतको बलमा निर्णय गर्नुभयो।'
उनले खेलाडीका जायज मागलाई सम्बोधन गरौं भन्दा आफूहरुलाई नै एक्ल्याउने प्रयास भएको बताए। उनले भने, 'क्यानको नेतृत्व स्वेच्छाचारी भएर हाम्रो कुराहरु सुनेन। यसले समस्या सिर्जना गरेको छ। विधि र विधानअनुसार क्यान नचल्दा हामी थाकिसकेका छौं।'
असन्तुष्ट सदस्यहरुले खेलाडीमाथि कारबाहीका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन आफूहरुलाई अध्यन गर्न नदिएको बताए। उनले भने, 'हामीले पटक-पटक खेलाडीलाई कारबाही गर्नु राम्रो होइन भन्दा भन्दै उहाँहरुले सुन्नु भएन। त्यसैले यो कारबाही योजनाअनुसार नियोजित रुपमानै गरिएको हो।' उनले बहुमतको बलमा खेलाडीमाथि कार्वाहि गरिएको जिकिर गरे।
साधारणसभाको वैधानिकतामै प्रश्न
असन्तुष्ट पधाधिकारीहरुले आगामी पुस १४ र १५ मा हुने तय भएको संघको वार्षिक साधारणसभा विधानअनुसार नहुनेसमेत दाबी गरे। असन्तुष्ट पक्षले २० जिल्लामा कार्यकाल सकिएर साधारण सभा नभएको अबस्थामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर भागबन्डा गर्न लागिएको आरोपसमेत लगाए। उनीहरुले क्यानका निर्णयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' मात्र लेख्ने काम भएको भन्दै अब क्यानलाई निति र नियममा चल्ने की नचल्ने भन्ने प्रश्न महत्वपुर्ण भएको बताए।
आफ्ना समस्या राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र क्यान तथा मन्त्रालयमा लिखित रुपमानै राखेको बताए। उनीहरुले भने 'क्यान विधान अनुसार चल्न सकेन्। हाम्रो माग विधानअनुसार मात्रै चलोस भन्ने हो।'
उनीहरुले क्यान नेतृत्वले गैर जिम्मेवार बनेको भन्दै आफुहरुले बैठकको एजेन्डाहरुनै थाहा नपाउने गरेको गुनासोसमेत गरे। साथै क्यानको निर्णय समेत प्रेस बतब्य मार्फत थाहा पाउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको बताए। साथै उनीहरुले धनगढीमा पुस दोस्रो साताका लागि तय भएको वार्षिक साधारणसभाको वैधानिकता नै नभएको दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।