काठमाडौं : बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न खोज्दा नलिइएकाले आफूसँग रहेको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
पौडेलले कानुन विपरित सेवा सुविधा लिएको समाचार थाहा खबरले लेखेपछि उनको सचिवालयले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयबाट लिखित पत्राचार भए सवारी फिर्ता गरिने उल्लेख गरेको हो।
‘उहाँ मुख्यमन्त्री पदबाट हटेपछि तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले सोही मन्त्रालयको सवारी साधन प्रयोग गर्न दिनुभएको थियो। तर उहाँलाई सरकारी सुविधा आवश्यक नरहेको भन्दै सवारी र सुरक्षाकर्मी समेतलाई फिर्ता गर्न मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा भएको थियो। '
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयका सचिवज्यूले सुरक्षाको कारण देखाउँदै अहिले सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नु उचित नहुने भनी मौखिक रुपमा भन्नुभएको थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयले सवारी फिर्ता गर्नु भनि नभनेको, फिर्ता गर्न खोज्दा नलिएको तथा कुनै प्रकारको पत्राचार समेत नगरेका कारण सवारी साधन उहाँसँग रहन गएको हो।’
गत भदौ २ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमुक्त पौडेलले सोही वेलादेखि हालसम्म प्रदेश सरकारबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सरकारी गाडी, सुरक्षा गार्ड (पिएसओ) र सवारी चालकको सुविधा लिइरहेका छन्।
पौडेल पदमुक्त भएपछि एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका केशव पाण्डेले केही समयका लागि प्रयोग गर्न भन्दै पौडेललाई मन्त्रालयको गाडी उपलब्ध गराएका थिए।
सो गाडी पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले पाँच महिनासम्म पनि फिर्ता नगरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता नारायण पोखरेलले कुनै पनि कानुनी निर्णय तथा सहमतिबिना नै पौडेललाई गाडी उपलब्ध गराइएको र हालसम्म फिर्ता नभएको बताए।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, ‘तत्कालीन कानुनमन्त्री केशव पाण्डेले हामीसँग २ वटा गाडी छन्। केही समयका लागि एउटा गाडी उहाँलाई दिऊँ भनेर मौखिक रूपमा उहाँलाई प्रयोग गर्न दिनु भएको हो। हालसम्म उहाँले त्यो गाडी हामीलाई फिर्ता गर्नुभएको छैन।’
पौडेलको सचिवालयले भने संचारमाध्याममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कानुन विपरित सेवा सुविधा लिएको भन्ने विषयको खण्डन गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।