काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एससिसीको विरोधमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
एमसिसी संसद्बाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको औँल्याउँदै रावलले त्यसलाई रोक्न सबैले आवाज उठाउनुपर्ने तर्क गरे। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसिसी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रावलले एमसिसी संशोधन बिना नै संसद्बाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र संघर्षमा परिणत गर्ने चेतावनी समेत दिए।
उनले भने,‘हेर्नुस् यो राष्ट्रिय स्वाधीनता कुनै पनि सर्तसँग सट्टापट्टा गर्न सकिँदैन। गर्न मिल्दैन। यदि कोही पनि नेपाली देशभक्त छ भने एमसिसीको विरुद्धमा उभिनुपर्छ।’ एमसिसी बिना संशोधन संसद्बाट पास भए नेपालमा विदेशी कम्पनीको इसारामा समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुने उनले दाबी गरे।
‘यसबाट समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका साथै नेपाल क्रमशः पराधीनतातर्फ धकेलिनेछ। नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र संघर्षको थलोमा परिणत हुनेछ। यो हामी प्रत्येक नेपालीको हित विरुद्धमा हुनेछ। त्यसैले हामीले यो एमसिसी सम्झौता यही रूपमा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले उठाउनै पर्छ’ रावलले भने।
यस्तै नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसिसी पारित गरे मुलुक गम्भीर दुष्चक्रमा फस्ने चेतावनी दिए। उनले एमसिसी सम्झौताबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्राचार सार्वजनिक हुनुपर्ने माग समेत गरे।
उनले भने, ‘जे कुरा यो एमसिसी भित्र छ त्यो बेला उहाँहरूलाई थाहा थिएन भने पनि अव यी सबै कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। उहाँहरूले जुन पत्राचार गर्नु भएको छ। त्यो पत्राचार पनि नेपाली जनताको अगाडि दिनुपर्छ।’
पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले एमसिसी राष्ट्र हितमा नरहेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले अन्य मुलुकको सर्त लागू हुने गरी राखिएको सर्त, सुरक्षासँग सम्बन्धित खतरनाक सर्तहरू एमसिसीमा रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्दा मुलुक अन्य मुलुकको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा पनि औँल्याए।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव समेत रहेका पौडेलले मुद्दा मामला झेल्नुपर्ने डरले सो सम्झौता संसद्बाटै पारित गराउन चाहेको दाबी पनि गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।