विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकहरूलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने नीति ल्याएको छ।
पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले कोभिड–१९ उपचारमा खटिएकाहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री दिने, दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि विशेष सुविधासहितको आर्थिक प्याकेज ल्याइएको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै राजनीतिक आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने कार्ययोजना बनाएको छ। भने सहिद तथा बेपत्ता पारिएका द्वन्द्वपीडितलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउने र राजनीतिक आन्दोलनमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका परिवारको एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने कार्ययोजना बनाएको हो।
गठबन्धनले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रदेशको नामाङ्कन, कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान, राहत कार्यक्रम, संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासनको नीति लिएको छ।
राजनीतिक संयन्त्रले बुझाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम शनिबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक भएको हो।
‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश १’ नारा समावेश साझा कार्यक्रम प्रदेशको अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्वका विषय समावेश गरिएको छ। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधार बनाएर सरकारले नीति कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने बताएका छन्।
उनले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै सरकारको साझा कार्यक्रम नभई दलहरूले गाइडलाइन आएको बताए। उनले सरकार विस्तार गर्दै प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउनेसमेत बताउँदै उनले प्रदेशको नामको विषय पनि चाँडै टुंगिने बताए।
पूर्णपाठ
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।