थाहा खबर: ग्रेडिङ प्रणाली फेर्दा विद्यार्थी अन्योलमा, पहिला योग्य

अ अ अ

काठमाडौं : सरकारले ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८’ जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिकाअनुसार अब कक्षा १ देखि १२ सम्म ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएमा विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउने छैनन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले यो निर्देशिका स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै आगामी शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा आउने बताए।

उनका अनुसार कक्षा ८, १०, र १२ मा सबै विषयमा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ। विषयगत रूपमा आन्तरिकतर्फ सी र सैद्धान्तिकतर्फ डी ग्रेड ल्याउन नसक्नेलाई प्रमाणपत्र दिइनेछैन।

सरकारको नयाँ निर्णयप्रति अभिभावकले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले पटक–पटक यस्तो नीति नियम ल्याउनु शिक्षा क्षेत्रका लागि राम्रो नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारले पास नहुँदा विद्यार्थीले आत्महत्या गर्ने गरेको भन्दै २०७२ बाट ग्रेडिङ प्रणाली ल्यायो, जसमा ए, बी, सी र डी गरी विभाजन गर्‍याे। डी ल्याए पनि माथिल्लो तहमा जान पाउने भन्यो। हाल फेरि नयाँ निर्देशिका ल्याएर नपाउने भनियो।’

प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री फेरिएसँगै निर्देशिका ल्याउनुले नेपालको शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित नदेखिएको उनको भनाइ छ। उनले यस्ता निर्देशिका बारम्बार परिवर्तन गरिँदा विद्यार्थीको मानसिकतामा असर पुग्ने बताए।

उनका अनुसार पहिला सरकारले नै डी ग्रेडलाई पनि प्रमाणपत्र दियो। फेरि अब नदिँदा विद्यार्थीलाई विभेद गरिएको ठहर्छ।

‘नपढी पास हुनु राम्रो होइन, यो निर्देशिका सरासर गलत पनि भन्न सकिन्न तर निर्देशिका १५, १८ वर्ष त टिक्नुपर्छ। चार/पाँच वर्ष पनि नटिक्ने कस्तो खालको शिक्षा निर्देशिका?, फेरि केही दिनमै अर्को निर्देशिका आउन बेर छैन’, उनले आक्रोश व्यक्त गरे।

निर्देशिकाभन्दा पनि सरकारले सिकाइलाई व्यवहारिक बनाउनेमा जोड दिनुपर्ने उनको माग छ।

उनले भने, ‘कोभिडका कारण धेरै विद्यार्थीको पढाइमा असर पुगेको छ, गाउँघरमा पढाइ नभईकन परीक्षा आइसक्यो। यसमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्‍याे। प्रमाणपत्र दिने नदिने विषयमा अलमलिनुभन्दा उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण मिलाउनु पर्‍याे।’

‘ग्रेडिङमा होइन विद्यार्थीको कमजोरीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’

अभिभावक मात्र नभई विज्ञहरूले समेत ग्रेडिङ सिस्टमले विद्यार्थीमा असर पुग्ने भनाइ राख्छन्। सरकारले ग्रेडिङ प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिला विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाउनुपर्ने शिक्षाविद् डा. विनयकुमार कुसियत बताउँछन्।

उनले भने, ‘सरकारले यस्तो ग्रेडिङ व्यवस्था ल्याउने नै होइन, पहिला पनि यही भन्दै आएको हुँ। यस्तो व्यवस्था ल्याएर विद्यार्थीलाई अलमलमा पार्दै छ। पहिला पास हुने, अहिले फेरि नहुने? यस्तो नियम कसरी उचित हुन्छ?’

उनले सिकाइमा कहाँ कमजोरी देखियो भन्ने विषय पत्ता लगाई उनीहरूलाई योग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

पढाइको स्तर खस्किएपछि यो व्यवस्था : मन्त्रालय

यता मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले विद्यार्थीको पढाइको स्तर खस्किएको भन्दै नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको तर्क गरे।

‘ग्रेडिङ लागू भएपछि विद्यार्थीहरूमा जसरी भए पनि पास भइहाल्छु भन्ने लाग्यो। यसले पढाइमा ध्यान दिइएको पाइएन। त्यसैले नयाँ नियम ल्याउन लागिएको हो’, उनले भने।

यो निर्देशिका कार्यान्वयन आएमा पढेपछि मात्र पास भइन्छ भन्ने भाव विद्यार्थीमा आउने उनको भनाइ छ।