केही मन्त्री हेटौंडामा नै भएपनि केही भने काम नै नभएपछि संघीय राजधानीतिर लागेका छन्

|
बागमती प्रदेशका पाँच वटा मन्त्रालय रहेको हेटौंडास्थित भवन। तस्वीर : श्रीजना नेपाल

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा दलीय भागबण्डा मिलाउन ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा बनाइएको छ। ती मन्त्रालयमा ४ राज्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्री नियुक्त गरिएको छ।

बागमती प्रदेशमा ४ दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मन्त्रालय विभाजन भएपनि चालू आवको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट भने असारमा नै आइसकेको थियो।

गठबन्धन नेतृत्वको सरकार गत कात्तिक ११ मा बनेयता प्रदेशका मन्त्रालय विभाजित बनेका हुन्। बागमती प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर ३ वटासम्म बनाइएको छ।

प्रदेशमा रहेको ७ वटा मन्त्रालयका लागि ल्याइएको बजेट र योजना अब १४ मन्त्रालयमा विभाजन गर्नुपर्ने भएको छ।

यसले गर्दा बागमती प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयले मन्त्री पाए पनि हालसम्म काम भने पाउन सकेका छैनन्।

विभाजन भएर बनेको मन्त्रालयका अधिकांश मन्त्री पनि केही दिन मन्त्रालयमा उपस्थित भएर यत्रतत्र लागेका छन्। केही मन्त्री प्रदेश राजधानी हेटौंडामा नै भएपनि केही मन्त्री काम नै नभएपछि संघीय राजधानीतिर लागेका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फुटेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनेको एक महिना पुग्न लाग्यो। 

तर,मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफूले गर्ने काम, योजना तथा बजेट पाउन सकेको छैन। न त मन्त्रालयमा काम गर्नका लागि कर्मचारी नै छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फुटेर बनेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हालसम्म कामको अख्तियारी नपाउँदा कामविहीन अवस्थामा छ।

मन्त्रालयमा काजमा खटिएका राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार हाल सो मन्त्रालयमा हाल २ जना मात्र कर्मचारी छन्।

मन्त्रालय र मन्त्री बस्ने स्थानको व्यवस्थापन गर्नेबाहेक अन्य काम नै नभएको उनको भनाई छ।

मन्त्रालयमा हालसम्म सचिव आइनपुगेकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पाउनुपर्ने कामको अख्तियारी पाएको छैन।

जसले गर्दा मन्त्रालयबाट कुनै काम हुन नसकेको उनले बताए। ‘युवा र खेलकुदका लागि बनेको योजना र छुट्याइएको बजेटलाई विभाजन गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले पठाउनुपर्ने हो। सचिवज्यु आइपुग्नु नभएकोले ती योजना र बजेट आएको छैन’, उनले भने, ‘हामी त अहिले जे लगाउँछन्, त्यही मात्र काम गर्ने हो। आफूले गर्नैपर्ने भन्ने केही काम नै छैन।’

एउटै मन्त्रालयबाट टुक्रिएर ३ वटामा विभाजित भएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पनि अवस्था उस्तै छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट फुटेर गएका यी मन्त्रालयको कामको योजना र बजेट छुट्टाछुट्टै भएपनि हालसम्म भौतिक विकासबाट मन्त्रालयमातहत पुगेको छैन।

जसले गर्दा ती मन्त्रालयमा नियुक्त भएका मन्त्री र कर्मचारी कामविहीन छन्।

मन्त्रालय मातहतबाट हुनुपर्ने काम कारबाही नरोकिएको भएपनि सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी नपाएको हुँदा अझैसम्म फुट्नुअघिको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट नै ती काम भइरहेको मन्त्रालयको सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले बताए।

‘मन्त्रालयहरू अलग अलग भएपनि मन्त्रालयको संरचना अलग अलग भएर बजेट र योजनाहरु आउनै बाँकी छ। जसले गर्दा अहिलेसम्म भौतिक मन्त्रालयले नै सबै काम गरिरहेको छ, छुट्टिएका मन्त्रालयबाट काम नै सुरु हुन सकेको छैन,’ उनले भने। 

उनले मन्त्रीहरुको दैनिकी मन्त्रालयको योजना बुझ्ने र काम गर्न परे भौतिक मन्त्रालयको सचिवसँग समन्वय गर्ने गरेर बित्ने गरेको बताए।

‘खानेपानीको लागि यो योजना यति बजेट भनिएको हुन्छ। त्यसैगरि यातायातका लागि यति भनेर छुट्याइएको हुँदा त्यस्ता योजना र बजेट स्वतः ती मन्त्रालयमा जान गाह्रो हुँदैन। तर प्रशासनिक योजना, बजेट र कर्मचारी विभाजन गर्न भने समस्या छ’, उनले थपे, ‘त्यसैले गर्दा सबै अध्ययन र छलफल गरेर योजना र बजेट मन्त्रालयमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। त्यो काम हालसम्म नभएको हुँदा विभाजित मन्त्रालयले काम सुरु गर्न पाएका छैनन्।’

बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिले तीन मन्त्रालयमा विभाजन भएको छ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाइएसँगै कर्मचारीहरु अहिले सबै मन्त्रालयलाई बजेट तथा कार्यक्रम फुटाउन व्यस्त छन्।

एउटा मन्त्रालय फुटाएर तीन वटा मन्त्रालय बनाएसँगै एउटा मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम तीनवटै मन्त्रालयका लागि बाँडफाँड गरिँदैछ।

तीनवटै मन्त्रालयको मन्त्रीको पदबहाली भएसँगै अहिले सम्बन्धित योजना मन्त्रालयगत बाँडफाँड गर्न अभ्यास भइरहेको मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले बताए।

उनका अनुसार एक मन्त्रालय हुँदा आएको बजेट नै ३ वटामा बाँडफाँड हुनेछ। अबको केही दिनमै मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन हुने उनको भनाइ छ।

कार्यान्वयनमा गइसकेको कार्यक्रमका विषयमा भने केही जटिलता आउन सक्ने भन्दै थप छलफल भइरहेको सचिव दाहालले बताए।

हालसम्म तीनवटै मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका दाहालले अन्य मन्त्रालयमा पनि सचिव आउने तयारी भइरहेको बताए। 

बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै सेवा प्रवाह गर्दा छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुने भएकोले मन्त्रालय विभाजन गरिएको बताउँदै आएका छन्।

उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको भएपनि बजेट कार्यक्रम भने अन्योलमा परेको छ।

यद्यपि गठबन्धन दलबाट बनेको कार्यदलले प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने सार्वजनिक गरिसकेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.