म्याग्दी : राजनीतिक दलका नीति तथा कार्यक्रम र जनप्रतिनिधिहरूको इच्छाशक्ति अनि विवेक विकासका लागि राजमार्ग मानिन्छन्। तर, तिनै राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थ हेरेर काम गर्न थाले भने विकास निर्माणका कामहरू कसरी अलपत्र पर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण म्याग्दीमा देखिएको छ।
जिल्लाको विकासका लागि ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरबाङ सडकखण्डमा राजनीतिक दलहरूको बेवास्ताका कारण ठेकेदारले समयमा काम नगरेपछि पटक–पटक म्याद थप गरिएको छ।
सडक आयोजनाको स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएर सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा ठेकेदारको लापरबाहीले पश्चिम म्याग्दीका बासिन्दा वर्षौंदेखिको कच्ची सडकको सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्।
विभिन्न राजनीतिक दलको पहुँच र शक्तिकेन्द्रको आडमा हुर्किएका ठेकेदारको छायामा परेर सरकारी निकायका कर्मचारी न बोल्न सक्छ, न कारबाही गर्ने हिम्मत नै राख्छन्।
सम्पर्कैमा छैनन् ठेकेदार
मंगला गाउँपालिकाको लाम्पाटादेखि मालिकाको केन्द्र दरवाङसम्म आठ किलोमिटर खण्ड सडक कालोपत्रे गर्न रु २२ करोड ५७ लाख ९३२ मा २०७६ जेठ ३१ गते विरुवा–क्याराभान जेभीले ठेक्का लिएको थियो। अहिले जेभीका एकजना मजदुर पनि सडकखण्डमा काम गरेको अवस्थामा भेटिँदैनन्। करिब चार महिनाको म्याद बाँकी रहेको सडकका ठेकेदार अहिले सम्पर्कमै छैनन्।
सडकखण्डमा आवश्यक पर्ने निर्माण साम्रगीको र कोभिडका कारणले गर्दा कामदारको समस्या उत्पन्न भएको वहाना बनाउँदै काम रोकेर सम्पर्कविहीन भएका छन्। ठेकेदारकै कारण घर-आँगनमै फराकिलो र सफा सडक देख्ने स्थानीयको चाहना पूरा हुनु त परकै कुरा, हिलो–धुलोले स्थानीयलाई हिउँदमा समेत बर्खा समयको महसुस हुने गरेको छ।
यता, ठेकेदारले मापदण्डविपरीत नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेको छ। बेनी–दरबाङ सडक तीनवटा प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेकोमा कुनै पनि खण्डमा सन्तोषजनक काम भएको छैन।
दोलखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका हालै निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य जिपछिरिङ लामा सञ्चालक रहेको लामा कन्स्ट्रक्सन र अच्युत खरेल सञ्चालक रहेको समानन्तर कन्स्ट्रक्सनको लामा–समानन्तर जेभीमाथि सर्वसाधारणले निर्माणमा चासो नराखेको भन्दै फोटो सार्वजनिक यातायातमा टाँसेपछि रातारात निर्माण सुरु गरेर अहिले कालोपत्रे हुने आशा पलाएको छ।
अहिले १२.५ किलोमिटर सडकमध्ये बेनीदेखि तातोपानीसम्मको ९ किमी सडकमा नाली, पर्खाल निर्माण र कालोपत्रेका लागि रोडा बिछ्याएर रोलरले पेल्ने काम भइरहेको छ।
सोही कम्पनीले तातोपानी–सिमसम्मको ३.५ किमी सडकमा काम नै गरेको छैन। कम्पनीले सडक ११ मिटर चौडा बनाई ७ मिटरमा कालोपत्रे गर्न ४५ करोड ५३ लाख ७२ हजारमा ठेक्का लिएको थियो।
शक्तिकेन्द्रकै आड
राजनीतिज्ञ, प्रशासक र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको संरक्षणमा रहेका ठेकेदारले समयमै निर्माणको काम सम्पन्न नगर्दा बाटाभरि जताततै रहेका खाल्डाखुल्डीमा परेर सवारी दुर्घटनासमेत बढेको छ। पत्रकार हरिकृष्ण गौतमका अनुसार म्याग्दीमा धेरै सवारी दुर्घटना बेनी–दरबाङ सडकखण्डमै हुने गरेको छ।
ठूला आयोजनासँगै नगर तथा गाउँस्तरमा निर्माणाधीन अवस्थाका सडकहरूमा समेत जिल्लास्तरीय ठेकेदारको राजनीतक पहुँच र कर्मचारीसँगको अनुचित उठबसकै कारण सडक विस्तारसहितको योजना अगाडि बढ्न नसकेको पत्रकार गौतम बताउँछन्।
बेनी–बागलुङ सडकखण्ड, बेनी–जोमसोम सडकसहित जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका सडक आयोजनाहरू अलपत्र छन्। साबिकको धौलागिरि अञ्चलभित्रका चार जिल्लामा म्याग्दी विकास निर्माणमा सबैभन्दा कमजोर हुनुमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण भएको मंगला गाउँपालिका ४ का रामहरि पौडेलले बताए।
पछिल्ला दुई वर्षयता कोरोना भाइरसको कारण देखाएर विकास निर्माणको काम ठप्प पारिएको छ। दलीय खोलभित्र हुर्किएका जिल्लाका नेताले जिम्मा लिएको सडक कमजोर र समयमै काम नहुँदासमेत निर्वाचित सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बोल्नसमेत नसकेका स्थानीयको गुनासो छ।
जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका पहुँचवाला ठेकेदारले सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई समेत सरुवा गर्ने हैसियत राख्छन्। जसकारण समयमा काम नसक्ने पहुँचवाला ठेकेदारले उन्मुक्ति पाइरहँदा अरू साना ठेकेदारलाई पनि काम लगाउन मुस्किल भएको सरोकारवाला बताउँछन्।
ठेक्का अवधि लम्ब्याउँदा हुने नोक्सानीमा राज्यका निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।