राष्ट्रियसभामा संघीयता कार्यान्वयनबारे संकल्प प्रस्ताव

काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। 

राष्ट्रियसभा स्वतन्त्र सदस्य डा.खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले समर्थन जनाएका छन्। संकल्प प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र जनता समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीको हस्ताक्षर रहेको छ। 

संकल्प प्रस्तावमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष बढेको उल्लेख गरिएको छ । 

'सानातिना कामका लागि केन्द्रसम्म धाइरहनु पर्ने परिस्थितीको अन्त्य भएको छ। राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित भएको छ। नागरिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन्।' संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, 'तर कार्यान्वयन तहमा देखिएका कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष बढेको आभाष भएको छ। केन्द्रित राज्यव्यवस्था परिवर्तनसँगै नागरिकले दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको ठूलो अपेक्षा लिएता पनि सो बमोजिम काम हुन सकिरहेका छैनन्।’

सरकारका तहहरु बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको व्यवस्था भएतापनि यसको पालना राम्रोसँग नभएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘अपर्याप्त जनशक्तिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षाकृत उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिरहेका छैनन्।’ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विना औचित्य सशर्त अनुदानका नाममा स–साना कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको छ । अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएतापनि विभिन्न परियोजनाको नाममा संस्थागत संरचना थप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।’

संघीय शासनप्रणाली कार्यान्वयनको पाँच वर्षको चक्र पनि पूरा नभइ सवल र दुर्बल पक्षबारे टिप्पणी गर्नु हतार हुने भन्दै प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तापनि यस शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि नागरिक स्तरमा देखापरेका असन्तोष र गुनासाहरू समयमा नै सम्वोधन हन जरुरी छ।’

कसिलो अन्तरतह सम्बन्ध, सवल वित्तीय संघीयता, कामयावी प्रशासनिक संघीयता, कानून तर्जुमाको गतिशीलता र नागरिकमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा मात्रै सुधार हुने हो भने संघीयताको कार्यान्वयनमा खासै समस्या नरहने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। 

(यस्तो छ संकल्प प्रस्तावको पूर्णपाठ)