प्रदेश र स्थानीय तहप्रति केन्द्र अनुदार भयो : मुख्यमन्त्री पोखरेल

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधान प्रदत्त अधिकार बाँडफाँडबारे केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद रहेको  बताएका छन्।

साथै उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहप्रति केन्द्र सरकार अनुदार भएको टिप्पणी गरे।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकारको मातहतमा प्रहरी र कर्मचारी हुँदा प्रदेशमा काम गर्न कठिन भएको पनि बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले बुधबार गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरूको जानकारीसम्बन्धी गोष्ठी’ मा उनले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिएको औंल्याएका हुन्।

संविधानले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई दिएका साझा र एकल अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिने गरेकाले केन्द्र र प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारका सम्बन्धमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

प्रदेश सरकारले कानूनहरु बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे।

‘केन्द्रसँग हाम्रो द्वन्द्व पनि छ। किनभने अधिकार हामीलाई चाहियो नि। संविधानले जो सूचीहरू निर्धारण गरेको छ, ती सूचीमा पनि साझा, एकल अधिकारका विषयमा पनि हाम्रो विवाद देखिएको छ। तर, हामीले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'र अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन। हामीले पनि कानून त बनायौँ। ५० वटा कानून बने तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा कसैले पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयताको मुख्य उपलब्धि नै प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताए।

केन्द्र सरकारले केन्द्रमा धेरै र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कम बजेट छुट्याउने गरेको आरोप लगाउँदै उनले वित्तिय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘संघीयतालाई हेर्ने, बुझ्ने पहिलो प्रदेश सरकारबाट हो। ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा, ३० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने जुन परिपाटी छ, वित्तिय संघीयतालाई सही मानेमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुँदैन। यसतर्फ विगतमा केन्द्र अनुदार भएकै हो, अहिले पनि केही परिवर्तन भएको छैन।’