|

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षाका विषयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा बोलाइएको सरोकारवालाहरूको बैठकमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संगठन एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले असहमति जनाएको छ।

बैठकमा सहभागी मेडिकल एशोसिएशनका महासचिव एवं काठमाडौं मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. सुनिल शर्माले बैठकका निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन्।

‘निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले व्यवस्था गरेअनुसार शुल्क निर्धारण वैज्ञानिक ढंगले नगरिएको हुँदा ऐनको मर्म र भावनाअनुरूप शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ’, एशोसिएशनका महासचिव डा. शर्माले राखेको फरक मतमा लेखिएको छ, ‘यो शैक्षिक सत्रमा करिब बत्तीस हजार (करिब ८५ प्रतिशत) परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भइ विभिन्न कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा करिब चार हजार सिट रिक्त रहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्काल पुनः परीक्षा वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी रिक्त रहेका सबै सिट परिपूरण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल पहल गर्नुपर्छ।’

एमबिबिएस शुल्कका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजहरू, अभिभावक र विद्यार्थीहरू सहितको बैठक बोलाएको थियो।

बैठकले यो शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने, छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरूबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुनेगरी शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्कअन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शीर्षकगत रकमसमेत निर्धारण गर्ने कार्य चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रारम्भ गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरुपणका लागि छलफल एवं परामर्श गरी ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई राय परामर्श दिने र चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सिट रिक्त रहने समेतका विषयलाई मद्देनजर गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा आयोगले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने पनि निर्णय भएको उल्लेख छ।

सोही बैठकका निर्णयमा असहमति जनाउँदै मेडिकल एशोसिएशनका महासचिव शर्माले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन्।

यसअघि एशोसिएशनले विद्यार्थीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा मेडिकल कलेजहरूमा हिंसात्मक गतिविधि गरिएको भन्दै यस्तो कार्य नरोकिए देशभरका शिक्षण तथा अस्पताल सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.