हेटौंडा : सोमबार बागमती प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्ष पूरा भयो। २०७४ साल माघको १८ गते बागमती प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेलले सभामुखको रूपमा सञ्चालन गरेका थिए। हालसम्म बागमती प्रदेशसभाका ९ वटा अधिवेशनमा २१४ पटक बैठक बसेको छ।
पहिलो अधिवेशनमा १९, दोस्रो अधिवेशनमा ६१, तेस्रोमा ९, चौथोमा ३८, पाँचौँमा २५, छैटौँमा २४, सातौँमा ६ र आठौँ अधिवेशनमा २४ पटक बैठक बसेको थियो भने चालु अवस्थामा रहेको नवौँ अधिवेशनमा हालसम्म ८ वटा बैठक बसेको छ।
देश संघीयतामा गएपछि नेपालकै पहिलो प्रदेशका रूपमा बागमती प्रदेश अघि सरेको थियो। प्रदेशसभा स्थापनापछि बनेको प्रदेश सरकारले सुरुवातमा ९९ वटा कानुनको पहिचान गर्दै २ वर्षभित्र ती कानुन निर्माण गरिसक्ने योजना बनाएको थियो। जसअनुसार ३ वर्षसम्म प्रदेशसभाका बैठकहरू ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित थियो।
प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अन्तरालमा पहिलो ३ वर्ष प्रदेशको ऐन कानुन निर्माणका साथै अन्य केही महत्त्वपूर्ण काम भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता भने प्रदेशसभाले बिजनेश पाउन सकेको छैन।
एक वर्षअघि प्रदेशसभाको बैठक प्रदेश सरकारले पेस गरेको विधेयक, समसामयिक सामाजिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नुका साथै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बस्ने गरेको थियो।
त्यसैगरी यही ३ वर्षको अन्तरालमा नै प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको टुंगो लगाएको थियो।
प्रदेशसभाको २०७६ साल पुस २७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती कायम गरेको थियो। जुन बागमती प्रदेशको लागि महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक थियो।
प्रदेशसभा स्थापनाको सुरुवातमा प्रदेशसभा बैठक ऐन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता भने त्यस्तो हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा बैठक एक वर्षयता सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवाद गर्ने, विश्वासको मत लिने र राजीनामा दिने, नीति तथा योजना र बजेट पास गर्ने थलो मात्रै बनेको छ।
योबाहेक प्रदेशसभाले नीतिगत रूपमा कुनै पनि बिजनेस पाउन सकेको छैन। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद् विघटन गरेदेखि त्यसको प्रत्यक्ष असर बागमती प्रदेशमा परेको छ।
ओलीले केन्द्रमा विघटन गरेको संसद्को परकम्पले बागमती प्रदेशमा राजनीतिक उतारचढाव आएसँगै संसद् बिजनेशविहीन अवस्थामा पुगेको हो।
प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अवधिमा प्रदेशमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भए तर यी ३ वटै सरकारले पहिचान भएको भनिएको कानुन निर्माणमा त्यति चासो देखाएको पाइँदैन।
सरकार र मन्त्री परिवर्तनमा छिटो छरितो देखिएको बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन निर्माणमा भने सुस्त देखिएको छ। जसले गर्दा २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने भनेर पहिचान गरिएका ९९ वटा कानुन ४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन।
प्रदेशसभाले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा ६६ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ६१ वटा पारित भएका छन्। बाँकी पाँचवटामा दुईवटा विभिन्न विषयगत समितिमा रहेका छन् भने तीनवटा विधेयक सभामा विचाराधीन छन्।
प्रदेशसभाबाट हालसम्म पारित विधेयकमा ४० वटा मूल विधेयक रहेका छन् भने १२ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन्। त्यसैगरी सालबसाली विधेयक ९ वटा रहेको समेत प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र बनाउनका लागि पहिचान गरेको भनिएको ९९ वटा ऐनमा अझै ३३ वटा ऐन निर्माण गर्न बाँकी छ। तीमध्ये केही महत्त्वपूर्ण ऐन संघीय सरकारले निर्माण नगर्दा प्रदेशले पनि निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ।
यद्यपि प्रदेश सरकारले कतिपय एकल अधिकारमा पर्ने महत्त्वपूर्ण ऐन पनि निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ। संविधानमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा राखिएको ऐन केन्द्र सरकारले निर्माण नगरी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीले बताए।
उनले भने, ‘केन्द्र सरकारलाई पर्खदा पनि ऐन निर्माणमा केही ढिला भएको थियो। तर अब हामीले त्यस्ता ऐनहरू पनि पछि बाझिन गएको खण्डमा संशोधन गर्ने हिसाबले बनाउन सुरु गरिसकेका छौँ।’
उनले प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा पर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि हालसम्म निर्माण नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताए।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बजेट र योजना कार्यान्वयनको विषयमा, ढुंगा बालुवा र स्रोत सुनिश्चितताको विषयमा विवाद परिरहने गरे पनि ऐन निर्माण नहुँदा त्यस्तो विवाद मिलाउन समस्या हुँदै आएको बताए।
लामो समयदेखि प्रदेशसभाले बिजनेश नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक पर्ने ऐन निर्माणमा पनि चासो नदिएको देखिएको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भने पछिल्लो समय आधा दर्जनभन्दा बढी ऐन एकैचोटि निर्माण गरेर संसद्लाई बिजनेश दिने तयारी गरेको छ।
प्रदेशसभा बोलाएर बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीसँग प्रदेशसभालाई दिने बिजनेश टन्नै छ। हामी बिजनेशको खातैखात लगाइदिन्छौँ तर प्रतिपक्षी दल बैठक चलायो कि बन्द गर्छु भनेर बसेका छन्।’
अझै बनेन स्थायी संरचना
बागमती प्रदेशसभा स्थापना भएको ३ वर्ष भइसक्दा पनि हालसम्म प्रदेशसभाले स्थायी संरचना पाउन सकेको छैन। हेटौंडा–१० मा रहेको संघीय सरकारअन्तर्गतको सरकारी भवनबाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठक ४ वर्ष बित्दासमेत त्यही भवनमा सीमित बनेको छ।
हालसम्म प्रदेशसभाले आफ्ना लागि स्थायी भवन पाउन सकेको छैन।
बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा टुंगिएको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेशसभा स्थायी संरचना पाउन नसकेको हो। गत वर्षबाट हाल अस्थायी रूपमा रहेको प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमा नै स्थायी संरचना निर्माणको कार्य सुरु गरिए पनि हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।
बागमती प्रदेश सरकारले २०७७ साल कात्तिक १९ गते २०७९ सालको वैशाखसम्म भवन निर्माण गरिसक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। भवन निर्माण कार्यले पनि खासै गति लिन सकेको छैन।
हालसम्म भवनको फ्लोरिङ र ट्रष्टको मात्रै काम भएको छ‚ जुन करिब आधा मात्रै हो। यही गतिमा काम हुने हो भने निर्धारित समयमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने निश्चितप्रायः छ।
प्रदेश सरकारले ४ करोड ९४ लाख नौ हजार ९ रुपैयाँमा संघीय संसदमा संरचनामा भवन निर्माण गर्न अर्घाखाँची सगुन पारामाउन्ट ज्वाइन भेन्यु जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।