पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको १४ कराेड कस्ता विद्यार्थीले पाउँछन्?

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ ल्याएको छ। कार्यक्रमका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ पनि गत पुस २७ गते जारी गरिसकेको छ। 

शिक्षालाई सीपसँग,सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी भविष्यमा उद्यमी, बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले बताए।

उनले व्यवसायिक, सीपयुक्त एवं स्वावलम्बी नागरिक बन्न सहयोग पुर्‍याउने पनि सरकारकाे लक्ष्य रहेको  बताए।

‘गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका विद्यार्थी स्व-आर्जन गरी पढाउने उद्देश्यले  पनि कार्यक्रम ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘नियमित सिकाइको क्रममा नै कार्य स्थलको अनुभव दिलाउने गरी विद्यालयमा उपकरण वा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्न पनि ल्याइएको हो।’

गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्‌मा पेश गर्दै प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा-१२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा सुरुवात गरिने घोषणा गरेका थिए। 

कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छनोट भएका विद्यालयका विद्यार्थीले कृषि (बाली विज्ञान/पशु विज्ञान/वागबानी), इन्जिनियरिङ (सिभिल/इलेक्ट्रिकल/कम्प्युटर), पर्यटन तथा हस्पिटालिटी कार्यक्रम चलाउन पाउने छन्। त्यस्तै वन तथा वातावरण, निर्माण, अटोमोबाइल, व्यावसायिक कीट (मौरीपालन, च्याउखेती र रेसमखेती) गर्न विद्यार्थीले सशर्त अनुदान पाउने छन्।   

यी विद्यार्थीले पाउने छन् अवसर

मानवस्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार कक्षा १२ सम्म पढ्नेले पाउने भए पनि मुख्य प्राथमिकता कक्षा ९–१२ लाई दिइने छ।छनोट भएका विद्यालयले मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छन्।

उनले स्थानीय र जिल्लाबाट विद्यालय छनोटका लागि सिफारिस गर्न आज(बुधबार)सम्म समय रहेको बताए। ‘आज म्याद सकिँदै छ, अब एक दुई दिनपछि मात्रै कुन जिल्लाका विद्यालय र विद्यार्थीले कार्यक्रम चलाउन पाउँछन् भन्ने जानकारी हुन्छ’, उनले भने। 

उनका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि सरकारले १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सबै परियोजना छनोट भएपछि मात्र विद्यार्थीले पाउने अनुदान तोकिने उनले बताए।

कार्यक्रम कार्यविधिमा इच्छुक विद्यालयले कार्यक्रम चलाउने आधारका लागि प्रस्ताव गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पूरा भएको, सम्बन्धित स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्न प्रतिबद्धता पत्र उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने छ।

त्यस्तै स्थानीय हावापानी र भूगोल अनुरुप हुने गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हुनुपर्ने छ।

विद्यालय छनोट भएपछि त्यहाँका विद्यार्थीले आफू संलग्न हुने व्यावसायिक परियोजना कार्यको प्रतिवेदन तयार पारी विद्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ। प्रतिवेदन पारित भएपछि विद्यार्थीले अनुदान पाउने केन्द्रले जनाएको छ।

‘एक विद्यालयलाई मात्र होइन अरू विद्यालयलाई पनि अवसर दिनुपर्छ’

सरकारले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना विकास, सिकाइ वातावरण सुधार गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याउने योजना बनायो।

त्यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न योगदान गरी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र बनाउने उद्देश्य सरकारको छ।

सोही अनुसार सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ बनाएको हो। सरकारले २०७७ सालमा कार्यक्रमका लागि देशभरबाट चार हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छनोट गर्‍याे।

सरकारले यही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २०७८/७९ मा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले यसै कार्यक्रमका लागि गत आ.व २०७७/७८ मा ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। शिक्षाविद्हरू राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम सबै विद्यालयमा पालैपालो समेटिनुपर्ने बताउँछन्।

शिक्षाविद् डा.प्रमोद भट्ट भन्छन्, ‘सरकारले यो कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय संरचना निर्माण, पूर्वाधार लगायतका लागि वर्षेनि बजेट विनियोजन गरेको छ तर छनोट भएका विद्यालयले मात्रै यो कार्यक्रमबाट पैसा पाएका छन्। यस्तो अवसर अरू विद्यालयलाई पनि दिनुपर्छ।’

सबै विद्यालयलाई पालैपालो अवसर दिएमात्र यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिने उनले बताए।