काठमाडौं : कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनले प्रधानन्यायाधीशको पदीय दायित्व वहन गर्न नपाउने भएका छन्।
महाभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले प्रक्रिया टुङ्गो नलागेसम्म पदीय कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थात महाभियोग दर्ता भएसँगै यस्ता पदधारण गरेकाहरू निलम्बनमा पर्छन्।
सत्तारूढ दलका सांसदले आज (आइतबार) सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ।
जबराविरुद्ध सो प्रस्तावको प्रस्तावकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी डा पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ, समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालसहित ९८ सांसद रहेका छन्।
उक्त धारामा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।
प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ।महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिश गर्न प्रतिनिधिसभामा एउटा महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहन्छन्।
धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा ३ जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाअभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिश गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ।
महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिले सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका पाउँछ। तर महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा उक्त व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउँदैन। यसका साथै ऊ भविष्यमा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन सक्दैन।
सचिवालयका सह-प्रवक्ता दशरथ धमलाले उक्त प्रस्ताव सभामुखसमक्ष पेश गरिने र सम्भवतः सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर छलफल गरेपछि थप प्रक्रियाबारे तय हुने जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।