काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसीको मुख्यालयमा पत्र पठाएर फागुन १६ गतेभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्न राखेको भाका पर्सि (सोमबार) सकिँदै छ। तर, एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुने नहुने अझै पनि अन्योल नै छ।
यस अवधिभित्र एमसिसी संसदबाट अनुमोदन नभए एमसिसी त्यसै जाने सम्भावना छ। अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एमसिसीको बोर्ड बैठकले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयका लागि सन् २०२२ फेब्रुअरी २८ तारिखको समय निर्धारण गरेको थियो।
संसद् बैठक आगामी आइतबार फेब्रुअरी २७ तारिखमा बोलाइएको छ। राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन संसदमा अड्किएको छ। संसदमा गत फागुन ८ गते टेबल भइसकेको छ। फेब्रुअरी २८ सम्म पनि संसदबाट यो सम्झौता अनुमोदन नभए, यसको निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको अध्यक्षतामा रहेको एमसिसी बोर्ड बैठकलाई हुनेछ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल एमसिए–नेपालका कार्यकारी प्रमुख खड्ग विष्टका अनुसार अमेरिकामा रहेको बोर्डले मार्च अन्तिम सातासम्ममा नेपाललाई एमसिसी सम्झौता गर्न दिने या नदिने निर्णय गर्नेछ।
फागुन १६ सम्म पनि सम्झौता अनुमोदन नभए एमसिसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिका नेपाललाई नपर्खने मनस्थितिमा रहेको उनले बताए। 'यसको अधिकार नेपालको एमसिएलाई छैन, अमेरिकामै रहेको एमसिसीको बोर्ड बैठकले गर्नेछ' , उनले भने, ' ६ वटा शर्त मध्ये ४ वटा पूरा भइसकेको छ, संसद अनुमोदन अर्को शर्त हो। संसदबाट अनुमोदन भएपछि निर्माण पहुँच र मुआब्जाका कुरा आउनेछन्।'
उनका अनुसार निर्धारित फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ सम्म पनि सम्झौता अगाडि नबढे एमसिसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिका नेपाललाई नपर्खने मनस्थितिमा रहेका छ।
विश्वव्यापी गरिबीविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने मापदण्ड पूरा गरेको नेपालमा अमेरिकी विदेशी सहायता एजेन्सीले बिजुलीको उपलब्धता बढाउन र नेपालको यातायातको लागत कम गर्न एमसिसी परियोजना अगाडि बढेको थियो। सन् २०१४ मा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको संचालक समितिले सम्झौता विकास गर्नका लागि नेपाललाई छनौट गरेको हो।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नाशले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि अगाडि बढेको थियो।
५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहयोग एमसिसीमा छ। सन् २०२० जुन ३० सम्ममा संसदबाटै पास गराएर अघि बढ्ने बताएको नेपालका लागि यो विषयले संसदमा प्रवेश नपाउँदा र कोभिड १९ को माहामारी पनि बढ्दा सम्झौता अगाडि बढेन।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको कार्यालयमा पत्र लेख्दै यसको म्याद बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
अमेरिकामा रहेको विदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एमसिसीको बोर्ड बैठकले उनीहरूले नै तोकेको सन् २०२२ फेब्रुअरी २८ तारिखको समयलाई अनुमोदन गरेको थियो।
हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, नियमनकारी आयोग गठन, परियोजना कार्यान्वय सम्झौता हस्ताक्षर र भारतको भूमिमा बन्ने १ सय २० किलोमिटरको प्रसारण लाइन बनाउने सहमतिजस्ता परियोजना पूरा भइसकेको छ भने प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।