यी विषय समावेश हुन्छन् व्याख्यात्मक टिप्पणीमा
यी विषय समावेश हुन्छन् व्याख्यात्मक टिप्पणीमा
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसद्बाट पारित गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा माओवादी (केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन्।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालले एमसिसी संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नसक्ने अडान राख्दै आइरहेका थिए। दुवै दलका भ्रातृ संगठनहरू एमसिसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिरहेका थिए तर प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहकार्यको हात बढाएपछि प्रचण्ड र नेपाल एमसिसी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास गर्न राजी भएका छन्।
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पास गर्ने गठबन्धनमा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए। उनले आजै एमसिसी अनुमोदन हुने बताए।
एमसिसीमा गठबन्धनको साथ नपाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग निरन्तर छलफलमा रहेको थियो। हिजो पनि एमालेसँग कांग्रेसको छलफल चलिरहेका वेला माओवादी र समाजवादीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। सो बैठकले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
माओवादीमा असन्तुष्टि
एमसिसीको पक्षमा उभिने निर्णयप्रति माओवादी नेताहरू नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा उभिने निर्णयप्रति आफूहरूले गम्भीर असन्तुष्टि राखेको नेता लीलामणि पोखरेलले बताए।
उनले भने, ‘एमसिसीमा धेरै राष्ट्रहितविपरीत बुँदा छन्। अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने भनिएको छ। यसले सम्झौतामा कुनै असर गर्दैन। त्यसैले कुनै अर्थ छैन।’ पार्टीभित्र आफूहरूले यसविरुद्ध चर्को आवाज उठाएको समेत बताए।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको बैठकलाई अवैधानिकको संज्ञा दिएका छन्। हालको पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयबाहेक अरूले गर्ने निर्णय अधिकारिक नहुने उनको भनाइ छ।
आज बिहान बसेको भनिएको बैठकको कुनै वैधानिकता नभएको दाबी गरेका छन्।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘माओवादी राष्ट्रघात गर्ने पार्टी होइन, माओवादी एकाध व्यक्तिको निजी क्लब होइन।’ एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति माओवादी शीर्षस्थ नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र कृष्णबहादुर महरा लगायतले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
एमाले अवरोधमै
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आजको संसद् बैठकमा पनि अवरोध कायमै राख्ने भएको छ। पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै राख्ने एमाले संसदीय दलको उपनेता सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए।
उनले थाहाखबरसँग भने, ‘हामीले हाम्रो माग सम्बोधनका लागि कांग्रेससँग पनि कुरा गरेका हौँ तर त्यहाँ कुनै सहमति हुन सकेन। उहाँहरूको एमसिसी पास गर्ने निर्णय गरे पनि हामी हाम्रो माग पूरा नभएसम्म कुनै संसदीय प्रक्रियामा भाग लिँदैनौँ।’ सत्ता गठबन्धनले आफूहरूको संसदीय प्रक्रियामा सहभागी गराउन नचाहेको बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को अवरोध खुलाएर एमसिसीमा साथ दिनका लागि बिहीबारदेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटक पटक वार्ता गरेका थिए तर कुनै सहमति बन्न सकेको थिए। एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्ने अडानको साथ आन्दोलन गरिरहेको छ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले गठबन्धनले ‘व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पास गर्ने निर्णयप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले एमसिसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी खसीको मासुलाई शाकाहारी घोषणा गरेजस्तो भएको टिप्पणी गरे।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘एउटा शाकाहारी पण्डितलाई खसीको मासु खान मन भयो। के गर्ने होला भनेर सोच्दै गर्दा यस्तो उपाय। वास्तवमा खसीले घाँस खाएर र नै मासु बन्ने हुनाले मासुको स्रोत शाकाहारी हो, र यो विशेष परिस्थितिमा मासुलाई शाकाहारी मान्न सकिने’ भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर मासु खान मिल्ने उपाय निकाल्ने।’
यस्तै, एमालेका नेता भीम रावलले पनि एमसिसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सच्चिने भन्ने कुरा जनतालाई ठग्ने काम मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेपछि उनले त्यसको विरोध जनाएका हुन्।
नेता रावलले लेखेका छन्, ‘एमसिसी सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधान सरकारको एकपक्षीय संकल्प प्रस्ताव वा व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सच्चिने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु हो। यो महाकाली सन्धिको संकल्प प्रस्ताव जस्तै निहित सत्ता स्वार्थका लागि विदेशीको भक्ति गरी मातृभूमिमाथि लात्ती बजार्नु जस्तै हो। देशघाती चरित्र।’
महाकाली सन्धिको संकल्प प्रस्ताव जस्तै निहित सत्ता स्वार्थका लागि विदेशीको भक्ति गरी मातृभूमिमाथि लात्ती बजार्नु जस्तै भएको उनको भनाइ छ।
के के समेटिन्छ ?
एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नको लागि सत्ता गठबन्धनले ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारेका छन्। गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेस नेता पौडेलले भने, ‘यो अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन। यो नेपालमा नेपालको संविधान नै सर्वोपरि हुन्छ। यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग र हाम्रो विकासको लागि विकास सहयोगको रुपमा मात्रै हामी यसलाई बुझ्छौँ।’
पौडेलले व्याख्यात्मक घोषणाको साथै सम्झौतालाई पनि सँगसँगै अट्याच गरेर अन्त्यमा प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ छ।
संशोधनका लागि राखिएका व्याख्यात्मक टिप्पणीका निम्न बुँदाहरु समेटिन्छन्।
एमसिसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति (आइपिएस)को अंग नमान्ने।
एमसिसी नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि नरहने।
आर्थिक सहायताका रूपमा मात्रै लिनुपर्ने।
लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नुपर्ने।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीका बुँदाहरू नै समेटिनुपर्ने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।