पर्वत : अमेरिकी सहयोग परियोजना जालझेल गरेर अनुमोदन गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरिएसँगै यसको तरङ्गले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पहिले छुन्छ।
गण्डकी प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा निर्णायक भूमिकामा रहेको दल नै जनमोर्चा थियो। केन्द्रीय गठबन्धन तोडेको बेलामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने बारेमा भने जनमोर्चाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यद्यपि गण्डकी प्रदेश सभामा दुई जना सांसद रहेको जनमोर्चाले गण्डकीमा के गर्ला ? भन्ने धेरैको कौतुहलताको विषय बनेको छ।
यस बारेमा कुरा गर्दा जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्टले केन्द्रीय गठबन्धनबाट बाहिरिने बारेमा अहिले कुनै कल्पना नगरिएको र त्यो आउँदा दिनमा पनि नगरिने बताए। केन्द्रीय गठबन्धनबाट बाहिरिनुको अर्थ प्रदेश सरकारलाई ढलाउनुपर्छ भन्ने नभएका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारको बारेमा कल्पना नभएको उनको भनाई छ। त्यो बाहेक प्रतिगमनको तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनको मतियार भएकाले त्यसलाई ढलाउनको लागि प्रदेशमा गठबन्धन गरेको उनको भनाई छ।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारको बारेमा त्यस्तो केही हुन्न। हामीले त्यस्तो सोचाई नै बनाएका छैनौँ। प्रतिगमनको मतियार बनेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार ढाल्नका लागि बनेको गठबन्धन हो,’ उनले भने, ‘माथिको गठबन्धनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हिजोको प्रतिगमनको विरुद्धमा गठबन्धन गरेका थियौँ। अहिले एमसीसीको प्रकरणले प्रधानता पायो। एमसीसीको कुरामा गण्डकी सरकारलाई प्रभावित पार्नु आवश्यक छैन।’ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ वा प्रतिगमनकारी समूहको अरू कोहीलाई पनि फेरि गण्डकीको सत्तामा ल्याउने कुरामा आफूहरूले कुनै गलत निर्णय नगर्ने समेत महासचिव भट्टको भनाई छ।
जनमोर्चाकी प्रदेश सांसद पियारी थापाले भने आफूहरू गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणमा पहिले जस्तै अहिले पनि निर्णायक भूमिकामा रहेको बताइन्। तर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन लिने वा नलिने भन्ने बारेमा केन्द्रबाट कुनै पनि ‘सर्कुलर’ नआएको उनको भनाई छ।
‘अहिले केन्द्रको गठबन्धनको लागि मात्रै निर्णय भएको हो। प्रदेशको विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा त माथिबाट नै निर्णय होला। अहिलेको वस्तुगत अवस्थालाई हेरेर पार्टीले सही निर्णय लिने छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौँ भने यहाँको सरकार अल्पमतमा पर्छ। हामी अहिले पनि निर्णायक भूमिकामा रहेका छौँ। हाम्रो समर्थन फिर्ता हुँदा साथ यो सरकार अल्पमतमा परिहाल्छ।’
गण्डकी प्रदेश सभामा हाल सभामुख सहित ५९ जना सदस्य छन्। जसमा नेकपा एमालेका २७ जना, नेपाली काँग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादीका ११ जना (सभामुख बाहेक), जनता समाजवादीका दुई जना, जनमोर्चाका दुई जना र स्वतन्त्र एक जना रहेका छन्।
गण्डकीको सत्ता टिकाउन ३० जना सांसदहरू एक कित्तामा उभिँदा बहुमत पुग्छ। अहिलेको गठबन्धनमा काँग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा, जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद गरी ३१ जना (सभामुख बाहेक) रहेका छन्। यदि जनमोर्चाका दुई जनाले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। बहुमतका लागि ३० जना चाहिनेमा २९ जना मात्रै पुग्ने छन्।
जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव भट्टले गठबन्धनबाट बाहिरिनुको अर्थ सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता हुनुसँग जोडिएको बताउँदै यसबारेमा आउँदो २३ गते मात्रै निर्णय हुने बताएका छन्। केन्द्रीय सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको अवस्थामा काँग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरिरहन्छ भन्ने पत्याउनु पनि कठिन नै छ।
गण्डकी प्रदेशको वर्तमान सरकार नेपालको संविधान, २०७२ को धारा एक सय ६८ को उपधारा पाँच अनुसार बनेको हो। यदि वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेमा उसका विरुद्ध अविश्वासको मत जानेछ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उपधारा सात अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने भनिएको छ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जनमोर्चाले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भए पनि सरकारबाट बाहिरिन्छु नभनेका कारण गण्डकी सरकारको समर्थन फिर्ता गर्छ भन्नेमा आफूहरू नरहेको बताए।
‘गण्डकीमा जनमोर्चा बाहिरियो भने सरकार अल्पमतमा पर्छ। तर उसले समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेको अवस्था छैन। यो सरकारले विश्वास गुमाउँदा कुन धाराबाट अर्को सरकार बन्ने भन्ने पनि प्रस्ट छैन फेरि,’ उनले भने, ‘किनकि अरू सबै विकल्पहरू सकिएपछि बनेको सरकार हो यो। जनमोर्चा बाहिरिएमा त्यसपछि हुने के होरु भन्ने कुरामा कानुनी अड्चन चाहिँ आउँछ। तर त्यो अवस्थामा जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लैजान्छ भन्ने लाग्दैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।