संसद् चालू नभएकोमा दलबीच आरोप प्रत्यारोप

काठमाडौं : संसद्‌मा प्रतिनिधि गर्ने अधिकांश दलले संसद् चालू हुनुपर्ने बताउँदै बुधबार यसका लागि अरू दललाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)‚ नेकपा एमाले‚ माओवादी केन्द्र‚ नेपाली कांग्रेसका नेताले सदन चल्न नसक्नुमा आपसमा दोषारोपण गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै ती नेताहरूले यस्तो बताएका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसद् अवरोधको निकास खोज्न नसक्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाए।

उनले जनताको समस्या संसद्‌मा नराखी ज्याला लिनु लज्जास्पद भएको चर्चा गरे। उनले सरकारले संसद्को अवरोध नहटाउनु जनताप्रतिको अपमान भएको आरोप लगाए।

भट्टराईले भने, ‘जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिसभा ६ महिनादेखि बन्द हुनु उपयुक्त हुँदैन। यो गैरजिम्मेवार भयो। हामी आउँछौँ- भत्ता बुझ्छौँ हिँड्छौँ, जनताको समस्या राख्दैनौँ भने बिनाकामको ज्याला लिनु राम्रो होइन। यो जनताप्रतिको अपमान हो।’

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमालेप्रति इंगित गर्दै कुबुद्धि हटेपछि मात्रै संसद्को अवरोध अन्त्य हुने बताए। उनले एमालेले संसद् अवरोध गरेर जनताप्रति विश्वासघात गरेको आरोप लगाउँदै आउने चुनावमा यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकार र सभामुखले सदनप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए। उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध सत्तापक्षले ल्याएको महाभियोग दर्ताका लागि मात्र ल्याएको बताए।

नेम्वाङले छापामार शैलीमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको र यसबारे अहिलेसम्म एमालेसँग कुरा नभएको दाबी समेत गरे।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीको निर्णय विपरीत एमसिसी यथास्थितिमा संसद्‌बाट पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले एमसीसी पारित गरिसकेपछि पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीमा अन्तरविरोध शुरु भएको बताए। उनले सांसदका प्रश्नको जवाफबिनै एमसिसी पास गराएको र विकासको आवरणमा भूराजनीतिक मुद्दा अघि बढाइएको आरोप लगाए।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढेको बताए। उनले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति बनेपछि त्यसको विषय पनि टुंगिने बताउनु भयो।

एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले अनैतिक, गैरजिम्मेवार र अयोग्य भन्दै जबरालाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने तर्क गरे।

त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले परिस्थितिलाई ख्याल गरेर अत्यावश्यक काम कारबाही संसद्‌मा सञ्चालन भएको बताए। उनले नागरिकता विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित हुने दाबी गरे।

मन्त्री बडुले भने, ‘एकतर्फी लामो नाराबाजी उपयुक्त भएन। अब छिटै सबैको सहभागिता हुने गरी सदन सञ्चालन हुन्छ भन्ने विश्वास छ। छलफलबाट समिति बनेपछि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्छ।’