चुनावलक्षित बजेट बाँड्दै बागमती सरकार

हेटौंडा : स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै बागमती सरकारले चुनावलक्षित भएर बजेट बाँड्न थालेको छ। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै प्रदेश सरकारले चुनावलक्षित गरेर बजेट वितरण गर्न थालेको हो।

चालू आव ०७८/७९ को ८ महिना हुन लाग्दासम्म पनि बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको सरकारले बजेट खर्च बढाउँदै सांसद र कार्यकर्तालाई बजेट दिएको छ। वडास्तरबाट सम्पन्न हुनसक्ने योजनाहरुलाई पनि प्रदेश सरकार आफैँले वितरण गरिरहेको छ। गएको फागुनको ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै सरकारले वडास्तरबाट पूरा हुने ५ लाख बराबरका २ हजार ३ सय वटा साना योजना पारित गरेको थियो।

सरकारमा रहेका गठबन्धन दलका कार्यकर्ता पोस्ने दाउले ठूलो संख्यामा सरकारले साना टुक्रे योजना ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास गरेका २ हजार ३ सयवटा टुक्रे योजनालाई सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बजेट पनि वितरण गरिसकेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने गरि सरकारले ठूलो संख्यामा साना योजना ल्याएको हो।

उसो त प्रदेश सरकारले प्रदेशका सांसदहरूलाई पनि चुनावको मुखमा बजेट बोकेर गाउँमा पठाएको छ। गठन भएको झण्डै ५ महिनासम्म हात बाँधेर बसेको प्रदेश सरकार चुनावको मिति नजिकिएसँगै दलनिकट कार्यकर्ता र सांसदमार्फत बजेट खर्च गर्न थालेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले गत बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको थियो।

‘सांसद विकास कोष’को नाम बदलेर ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बनाएर बजेट दिइएको हो। बागमतीले वर्षमा २ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ यो कार्यक्रमका नाममा खर्चन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रूपैयाँ दिइन्छ। सांसदहरूले बजेटको ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार, ३० प्रतिशत शिक्षा र २० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले बताए।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सांसदहरूले पाउने उक्त रकम निकासा भइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरि यसअघि नै बजेट निकासा भइसकेको ती कर्मचारीको दाबी छ।

वडास्तरीय टुक्रे योजनामा रमाउँदै सरकार

डोरमणि पौडेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १० लाख रूपैयाँभन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको  थियो। तर, वर्तमान प्रदेश सरकारले उक्त नीति उल्लंघन गर्दै वडास्तरीय साना योजनामा रमाइरहेको छ। उक्त नीतिअनुरुप प्रदेश सरकारले १० लाख रूपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर हालका मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सो नीतिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

सरकारले सो नीतिविपरीत मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर ५ लाख रूपैयाँका टुक्रे योजनाहरू पारित गरिएको छ। जसमा सडक सञ्जाल निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, विद्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, सामुदायिक वन भवन निर्माण, दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, बाख्रापालनलगायत समावेश गरिएको छ। सरकारले समावेश गरेका योजनाहरूमा वर्षैपिच्छे बजेट विनियोजन गर्दा पनि सम्पन्न नहुने प्रकृतिका योजना पनि समावेश गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

१० हजार योजना माग भएको मुख्यमन्त्रीको दाबी

सरकारले चुनावलक्षित भएर एकैपटक सानो लागतका २ हजार ३ सय वटा योजना ल्याएकोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले अझै योजना कम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘२३ सय मात्रै होइन हामीसँग १० हजारभन्दा बढी योजनाहरूको माग भएको छ। हामी माग भएजति सबै योजना कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार बजेट खर्च गर्नका लागि बनेको भन्दै माग भएजति योजना कार्यान्वयन गर्ने बताए। उनले पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले नै १० लाखमुनिका योजना ल्याएर नीतिको उल्लंघन गरिसकेको भन्दै वर्तमान सरकारले जतिसुकै बजेटको योजना माग भएपनि कार्यान्वयन गर्ने बताए।