विराटनगर : पछिल्लो समय प्रदेश १ मा पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
केन्द्रीय समीकरणअनुसार नै एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा गठित सरकारले लामो समयसम्म कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको र गठबन्धन सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ।
सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारुढ दलबाटै सरकारको आलोचना हुन थालेको हो।
गत सोमबार प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदले सरकार एकपक्षीय रूपमा सञ्चालन गरेको र मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री मनोमानी ढंगले चलेको आरोप समेत लगाएका थिए। पछिल्लो समय प्रदेश १ को राजनीतिक गतिविधिको विषयमा रहेर थाहाखबरकर्मी सुजता लिम्बूले प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
पछिल्लो समय प्रदेश १ को सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको हो मन्त्रीज्यू?
प्रदेश १ को गठबन्धन केन्द्रीय गठबन्धनको प्रतिविम्ब हो। पहिले एमसिसी परियोजनाले गर्दा केन्द्रीय गठबन्धनमा केही खटपट आउला भन्ने प्रश्न उठ्दा स्वाभाविक रूपमा त्यसको तरंग प्रदेशहरूमा आउने भयो। पछिल्लो अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि आएको छ। त्यसो हुनुमा गठबन्धनभन्दा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीका केही समूहको व्यवस्थापनको कठिनाइका कारण व्यक्त भएको जस्तो लाग्छ।
करिब तीन महिनाअगाडि हामीले सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार बनायौँ। प्रदेशमा सरकारमा बनाउँदा उहाँहरूले छानेको मन्त्रालय नै मुख्य मन्त्रीज्यूले उहाँहरूलाई दिएर उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्र गठन गरेर नै प्रदेश सरकार गठन गरेका हौँ। त्यसपछि मन्त्रालय विस्तार गर्न त्यो वेलाको मन्त्रिपरिषद्ले नै मेरो नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो र त्यो समितिले अध्ययन गरेर मन्त्रालयहरू बाँडफाँड गर्ने र मन्त्रालयको आवश्यक व्यवस्थापकीय काम गर्ने जिम्मेवारी दियो। त्यसलगत्तै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भए पनि त्यसको आचारसंहिताका कुरा पनि थिए।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भनेर केन्द्रीय गठबन्धनका नेताहरूको आग्रह थियो र त्यसैलाई हेरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएलगत्तै हामीले सरकार विस्तार गरेका छौँ। सरकार विस्तार गर्दा सुरुवातमा हामीले मुख्यमन्त्रीसहित १२ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यसमा त्यति वेलाको समझदारीमा एउटा विनाविभागीय मन्त्री मुख्यमन्त्रीसँग रहने भन्ने थियो। त्यो समय पनि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमै थियो। नेकपा विभाजन भएपछि हामी माओवादी पनि प्रतिपक्षमा नै थियौँ।
मूलभूत रूपमा हामी प्रतिपक्षमा नै रहन्छौँ भनेर हामी तयार भएका थियौँ र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिगमनसँग लडिरहेको माधव नेपाल समूह एमालेबाट विभाजित हुने जुन निष्कर्षमा पुग्यो, त्यो निष्कर्षले केन्द्रमा र प्रदेशको गेममा नै परिवर्तन गरिदियो। गेम परिवर्तन हुँदा माधवकुमार नेपाल र मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको टिमले जोखिम उठाउँदै सत्ता नै फेर्ने निर्णायक भूमिका खेल्यो। योसँगै हामी प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू सरकारमा आयौँ। कांग्रेस त पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएको थियो। मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्वमा प्रदेशमा सांसदहरूले जुन जोखिम उठाउनु भयो‚ त्यो जोखिमका कारण फेरि सत्तारोहणको यात्रा अगाडि बढ्यो, त्यो हामीले भुल्नु हुँदैन।
त्यो कुरा मैले गठबन्धनको छलफलमा पनि राखेको थिएँ। त्यो छलफल राखिसकेपछि अलिकति प्राथमिकता एकीकृत समाजवादीलाई दिने भन्ने कुरा त्यो वेला चलेको थियो। एकीकृत समाजवादीको संख्याभन्दा पनि उहाँहरूले उठाउनुभएको जोखिमका आधारमा प्राथमिकता दिएको हो।
प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मनोमानी गरेको आवाज उठाएका छन् नि?
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुनैपर्छ। सरकारको नीति कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बन्छ र समग्र बजेटको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ। हामीले मनोमानी केमा गरेका छौँ र? अघिल्लो सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट आइसकेको छ। त्यही आएको नीति कार्यक्रमको बजेटभित्र रहेर काम गरेका छौँ। हामीले कुनै रकमान्तर पनि गरेका छैनौँ। कुनै थप कार्यक्रम पनि गरेका छैनौँ। विभाजन भएका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सबल बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको काम गरेका छौँ।
७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा बनाउनुभयो, संघीयता अलि खर्चिलो भएन र?
मन्त्रालय विभाजनमा वित्तीय सन्तुलनलाई ख्याल राखेका छौँ। नागरिक र प्रतिपक्षको आलोचनालाई गम्भीर र स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। हामीले कम खर्च हुने गरी सरकारको कार्य सम्पादन प्रभावित हुने गरी मन्त्रालय विभाजन गरेका छौँ।
प्रदेशसभा बैठकमा एमाले सांसदहरूको क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको गुनासो छ?
अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती हुन्छ तर अघिल्लो सरकारले सञ्चालन गरेका सबै राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ। सरकारको लगानी र दायित्व आएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा करोडौं रकमको दायित्व भोलिको सरकारलाई थपिने भएकाले आयोजनाको बजेट रोकेका छौँ तर सरकारका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
प्रदेश सरकार सुस्त गतिमा रहेको जनता र प्रतिपक्ष दुवैको आरोप छ नि?
सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा पुँजीगत खर्च बढी छ। ती सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइरहेको छ। ३२ अर्बको आय रहेको छ भने ३२ अर्बकै विनियोजन रहेको छ। त्यहीँ भएर हिजोको सरकारको निरन्तरतामा हामीले काम गरिरहेका छौँ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश १ ले प्रभावकारी खर्च गरेको तथ्याङ्कले बताएको छ।
सरकार तुलनात्मक रूपमा अघि बढेको छ। हामीसँग स्रोतसाधन प्रशस्त भएको भए नयाँँ नयाँँ कार्यक्रम अघि ल्याएर जान्थ्यौँ। स्रोत नै छैन। उहाँहरूले खोज्नुभएको खरायोको चाल कस्तो हो?
अर्थमन्त्रीको पद भार ग्रहण गरिरहँदा बजेटलाई पूर्ण अवलोकन गरेर अघि बढ्ने कुरा कहाँसम्म पुग्यो?
बजेटको एउटा हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा छ। हामीले ठूलो दायित्व हुने बजेटमा कटौती गरेका छौँ र सरकारका बहुवर्षीय र रणनीतिका आयोजनाहरू तीव्ररूपमा लैजान स्रोतलाई केन्द्रित गरेका छौँ। संघीय सरकारसँग समेत सल्लाह गरेर प्रदेशका विशेष महत्त्वका क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गरेर गुरुयोजना अघि बढाएका छौँ। न्यून बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमलाई भविष्यमा ठूलो दायित्व हुने आयोजनालाई कटौती गरेर सरकारका प्राथमिकतामा रहेका आयोजनालाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ।
पछिल्लो समय राजनीतिप्रति युवामा वितृष्णा जागेको छ। बजेट भाषणमा युवाहरूको रोजगारीको कुरा भाषणमा मात्र सीमित भएको हो?
युवा देशका मेरुदण्ड हुन्। विकास र परिवर्तनका मुख्य खम्बा पनि हुन्। युवाहरूले नै ठूलो राजनीतिक परिर्वतन गरेका छन्। संघीयता संस्थागत गर्ने तीन तहको सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउनतर्फ नलागेर सबै अधिकार सिंहदवार र आफूमा केन्द्रित गर्दा तल्लो तहको सरकार सबल र सक्षम बन्न सकेन। प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन सकेन जुन जनता र युवाहरूको नजिकमा थियो। नेकपा नेतृत्वले राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्यो। त्यसैले पनि युवाहरूमा वितृष्णा छाएको हो।
युवाहरूलाई राजनीति फोहरी खेल हो भन्ने लागेको छ। आजका सबल, सक्षम युवाहरू राजनीतिमा आए मात्र राजनीति सङ्लिन्छ। अबका दिनमा सचेत पुस्ता नै राजनीतिमा आउनु पर्छ। यो जरुरी पनि छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।