भायनेट, वर्ल्डलिंक, क्लासिक, सुबिसु र वेबसर्फरलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्न सकेन
भायनेट, वर्ल्डलिंक, क्लासिक, सुबिसु र वेबसर्फरलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्न सकेन
काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनेकौं पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरि विद्युतीय संरचना प्रयोग गर्ने टेलिफोन, इन्टरनेट प्रदायक संस्था, केवल टिभी सेवा सञ्चालकलाई नियमअनुसार सम्झौता गर्न आग्रह गरिरहेको छ। पोल प्रयोग गरेबापत बाँकी भाडा (बक्यौता) तिर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले यही फागुन २३ गते पनि सूचना जारी गरि तत्काल भाडा तिर्न, नवीकरण र स्वीकृति नलिएकालाई स्वीकृति लिन र नतिरे/स्वीकृति नलिए सबै तार हटाउने चेतावनीसमेत दिएको छ। तर पनि ती सेवा प्रदायक कम्पनीले अटेर गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार ०७३/७४ सम्म प्रयोग गरेको आधारमा प्रति पोल मासिक भाडा डेढ सय शुल्क तोकिएको थियो। त्यस वेलासम्म अधिकांश सेवा प्रदायकले भाडा तिरेका थिए। तर अहिले तारको परिमाण (प्रति किलोमिटर तार प्रयोग) को आधारमा शुल्क कायम गरिएको छ। वार्षिक प्रति किलोमिटर ओपिजीडब्लू केबलको भाडा ३२ हजार रूपैयाँसम्म रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका सह-निर्देशक शिवप्रसाद आचार्यले डिस होम, एनसेल, नेपाल टेलिकम र सिजीले मात्र स्वीकृति लिएर पोल प्रयोग गरेको बताए। ‘यी सेवा प्रदायकले नियमित भाडा शुल्क तिरेका छन, तर अहिले चलेका भायनेट, वर्ल्डलिंक, क्लासिक, सुबिसु र वेबसर्फर लगायतले भाडा तिरेका छैनन्।’
उनका अनुसार यी चलेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ०७४ बाट स्वीकृति नै नलिइ विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले एनसेलले वार्षिक ५ करोड बुझाउँदै आएको बताए।
‘अरु सेवा प्रदायक हामीकहाँ सम्पर्कमै नआएकाले कति बक्यौता बाँकी छ भन्ने विवरण नै छैन, अहिले त तार कति किमीसम्म प्रयोग गरेका छन, त्यही आधारमा मात्र लिनुपर्छ, सम्पर्कमा नआएर कति किमि प्रयोग गरेका छन् थाहा नै छैन,’ उनले भने।
कारबाहीबाट किन पछि हट्यो प्राधिकरण ?
प्राधिकरणले धेरै पटक नवीकरण र पोल भाडा बुझाउन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि गत असोजमा काठमाडौं, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लाका सेवा प्रदायकको केबल काट्न शुरु गरेको थियो तर यसको विरोध भयो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको निर्बाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्यो। इन्टरनेट सेवाप्रदायक सङ्घ, नेपाल (आइस्पान)ले पनि प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा जिल्लाभरि नै इन्टरनेट अवरुद्ध हुने गरी काटेको भन्दै विरोधमा उत्रियो। त्यसपछि उक्त तार काट्ने निर्णयबाट प्राधिकरण पछि हट्यो।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली पोलभाडा एकतर्फी रूपमा बढाइएको भन्दै निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त मूल्यमा नवीकरण गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका सह–निर्देशक आचार्य भने अहिले बढी विद्यार्थीले अध्ययनका लागि इन्टरनेट प्रयोग गरिएकाले काट्दा असर पर्ने भएकाले केही नगरेको बताउँछन्।
‘पोलमा कसको तार हो भनी नचिनिएकाेले पनि काट्न समस्या भएको छ, तारका धेरै गुजिल्टो छ, पहिचान गर्न नै समस्या भयो,’ उनले भने। उनका अनुसार कुनै पनि इन्टरनेट प्रदायकले बिजुली पोल प्रयोग गर्नु अगाडि सम्झौता गर्नु पर्छ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले तारमा आफ्नो नाम राख्नु पर्छ। त्यसो गर्दा तार कुन सेवा प्रदायक कम्पनीको हो भनी सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ। तर त्यसो नगरि तार टाँगिएका कारण पहिचान गर्न सकस छ।
कारबाहीबारे मन्त्रालयसँग छलफल
प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका सह–निर्देशक आचार्यले स्वीकृति नलिने र नवीकरण नगर्ने सेवा प्रदायक संस्थालाई कारबाहीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
‘धेरै पटकभन्दा पनि अटेर गरेका छन्, जथाभावी तार राख्नाले शहर नि कुरुप देखिएको छ, अब उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौँ, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग नि छलफल गरिरहेका छौंँ, जसरी नि नियमन गर्छौ,’ उनले भने।
(यो पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।