म्याग्दी : सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेका जनउपयोगी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाँदा निकै झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको हुँदा कैयौं नीति तथा कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। यस्तै बढी प्रचार गरिएको तर कार्यान्वयनमा आउँदा सफल हुन नसकेको एउटा कार्यक्रम हो कृषि तथा बाली बिमा कार्यक्रम। सरकारले किसानका लागि ल्याएको कृषि र बाली बिमा कार्यक्रम म्याग्दीमा पनि प्रभावकारी देखिएको छैन।
यहाँको कतिपय कृषकलाई आफूले गरेको खेती र पालेका पशुको पनि बिमा हुन्छ र क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने कुराको जानकारीसमेत छैन। केही किसानहरूले पशुपालनतर्फ बिमा गरेको देखिए पनि बालीमा बिमा गर्ने किसान भने एकाधमात्र रहेका छन्। झन्झटिलो प्रक्रिया र अव्यावहारिक नीतिका कारण किसानले कृषि तथा बाली बिमा कार्यक्रमबाट यहाँका किसानले लाभ लिन सकेका छैनन्। बिमा गरेका किसानले क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी पाउन झन्झट र दुःख कष्ट बेहोर्नुपरेको सम्बन्धित किसानको भनाइ रहेको छ।
बिमा गरेका किसानले पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बिमाबाट प्राप्त हुने रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। पश्चिम म्याग्दीको धारापानीका पशुपालक भुवानी पौडेलले केही दिनअघि बाख्रा मरे पनि बिमा दाबीको रकम नपाएको बताए। उनले भने, ‘कम्पनीले शुल्क लागे पनि बाख्राको कानमा टाँचा नलगाइदिएका कारण १५ हजार बराबरको बिमा पाउनबाट वञ्चित भएँ ।’ उनले प्रडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीमा ४० वटा बाख्राको बिमा गरेको तर बाख्रा मर्दा पनि बिमावापतको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरे।
त्यसैगरी बोयर जातको बाख्रापालन गरेका कृष्ण मल्लले उन्नत जातका बाख्रा पाले पनि बिमा भने स्थानीय जातका बाख्राको मूल्याङ्कनमा हुने गरेकोले व्यावसायिक पशुपालकको हितमा बिमा नीति नरहेको बताए।
त्यस्तै अवस्था छ बाली बिमाको पनि। दुई वर्षअघि थन्क्याउने वेलाको धानबालीमा असिना पानीले ठूलो क्षति पुर्यायो। जिल्लाका ५ गाउँमा गरिएको धान खेती नष्ट भयो। तर कृषकले प्रदेश सरकारबाट केही क्षतिपूर्ति त पाए बिमा नगर्दा बाली बिमावापत पाउन सक्ने रकम भने पाउन सकेनन्। ती कृषकका अनुसार उनीहरूलाई बालीको पनि बिमा हुन्छ र गर्नुपर्छ भनेर न त स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताए न त सरकारका प्रतिनिधि (कर्मचारी) हरूले नै बताए।
यहाँका अधिकांश किसानले प्रक्रिया थाहा नहुँदा आफूहरूले चाहेर पनि बाली बिमा गर्न नसकेको बताएका छन्। बिमा गर्दा किसानले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्कको २५ प्रतिशत गण्डकी प्रदेश र ७५ प्रतिशत सङ्घीय सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ। तर यहाँका किसानलाई सरकारको यो व्यवस्थाको जानकारी नै छैन।
कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख किरण सिग्देलले पशुपक्षीको बिमा गरे पनि दाबी भुक्तानी पाउने न्यून र बाली बिमा गर्नेको संख्या शून्य रहेको बताए। उनले कृषकले सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था भएकाले नीतिगत सुधारको पहल गरेको जानकारी दिए। म्याग्दीमा विसं २०७२ देखि कृषि बिमा शुरु भएको हो। ०७२ सालदेखि यताका ६ वर्षमा केही कृषकले पशु बिमा गरे पनि बाली बिमा गर्ने कृषकको संख्या शून्य रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।