विराटनगर : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीले विगतको सरकारले ल्याएको सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरेर अहिले ल्याएको विधेयक कतिको औचित्यपूर्ण छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
आज शुक्रबार सञ्चारमाध्यम व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। ‘विगतको सरकारले ल्याएको सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरेर ल्याएको यो विधेयक कतिको औचित्यपूर्ण छ ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘आर्थिक हिसाबमा यो कतिको जायज छ भन्ने कुरा सायद अर्थमन्त्रालयबाट नै स्वीकृति प्राप्त गर्नु भएकै होला, त्यसो हुँदा यो कार्यकर्ता भर्ना गर्न ल्याएको विधेयक हो। यहाँलाई बधाई छ।’
उनले विधेयकमा प्रदेश सरकार छुट्टै अस्तित्व रहेकाले कानुन प्रदेशकै व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बिमा तोकिएबमोजिम भनिएको बताउँदै ऐन बनेर आउँदा किटान तोकिएर आउनुपर्ने बताए।
‘बिमा तोकिएबमोजिम भनिएको छ, ऐन बनाउने हो भने तोकेर आउनुपर्यो कानुन व्यवस्था किटान गरेर आउनुपर्यो’, उनले भने, ‘पत्रकारको खुट्टा बिरामी भए वा आक्रमण भए, टाउको फुटाएर दिने हो कि के हो ?’
नेकपा (माओवादी) सांसद मोहन खड्काले विगतमा भएका काम मनोमानी हिसाबले ऐनमा व्यवस्थित नगरी नियमावली र निर्देशिका कार्यविधि बनाएको भए पनि अव्यवस्थित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति ढिलै भए पनि सरकारले अहिले ल्याएको विधेयक राम्रो रहेको बताए।
आमसञ्चारलाई आफ्नो प्रदेशभित्र व्यवस्थित गर्ने सञ्चालन गर्ने र नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको विधेयक राम्रो रहेको बताउँदै उनले यो विधेयकले विधिगत ढंगले लाग्न र व्यवस्थित गर्न खोजेको महसुस भएको बताए।
उनले विदेशी लगानीलाई सञ्चारक्षेत्रमा बन्देज गरिनुपर्ने बताउँदै स्थानीय लगानीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।