छात्रालाई विद्यालय जान पाउने व्यवस्था गर्न युरोपेली संघले अफगानिस्तानको तालिवान सरकारसँग माग गरेको छ। महिलालाई विद्यालय जान दिने तालिवान सरकारको यसअघिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग पनि संघले गरेको छ।
तालिवान सरकारले यही मार्च २३ देखि छात्रालाई पनि विद्यालय जान दिने भनि गरेको निर्णय लागू हुनु केही घण्टाअगाडि उल्टाउँदै कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। छात्रालाई विद्यालय जान दिने तालिवान सरकारको निर्णयबाट खुशी भएकाहरू अहिले निराश भएका छन्।
उनीहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै विद्यालय जान पाउनु महिलाको आधारभूत अधिकार भएकाले मानवअधिकार नखोस्न आग्रह गरेका छन्। अफगानिस्तानमा तत्कालीन विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेदेखि नै महिलालाई विद्यालय, रोजगारी र सार्वजनिक स्थलमा जान नदिने नीति लिएको छ।
तालिवान सरकारले आधारभूत मानवअधिकार पनि खोसेको भन्दै विश्वका धेरै देशले सहयोग रोक्का गर्दै सहकार्यका लागि आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूले मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक पद्धतिको सम्मान गरे मात्रै सहकार्य हुन सक्ने र सहयोग गर्न सकिने अडान राख्दै आएका छन्।
अन्तरराष्ट्रिय समुदायको चासो र अडानप्रति तालिवान सरकारका उच्च अधिकारीहरूले सहमति जनाउने गरेका छन्। उनीहरूले आधारभूत मानवअधिकार नखोसिने र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको चासोको सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउने गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।