काठमाडौँ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता जनाएछन्।
पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा संरचनात्मक र कानुनी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कानुनी समस्या समाधान गर्ने विधेयक ल्याउने जानकारी गराए। रूख काट्न तीन वर्ष लाग्नेजस्ता समस्या रहेको सुनाउँदै उनले त्यस्ता कानुन बदल्नुपर्नेमा जोड दिए।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदासम्म विकास खर्च ३१.३३ प्रतिशत भएको छ। सरकार लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्न असफल हुने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्तावबाहेक माथि सहभागी हुँदै सांसदहरूले अबको दुई महिनामा ६९ प्रतिशत बजेट सक्न सम्भव नदेखिने बताएपछि मन्त्री शर्माले त्यस्तो आश्वासन दिएका हुन्।
साथै उनले व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन आयात घटाउने र निर्यात बढाउने गरी बजेट र कार्यक्रम आउने जानकारी गराए।
अनुत्पादक क्षेत्रमा नभएर परियोजनागत क्षेत्रमा मात्र ऋण लिने सरकारको योजना रहेको सुनाए। विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन र विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले विभिन्न साझेदारसँग छलफल गरिरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ।
देश आर्थिक संकटमा फस्यो भनेर भ्रम फैलाउनुभन्दा सचेत र संयम भएर सुधारका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
रानीजमरा, भेरी बबई डाइभर्सन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पर्याप्त बजेट हुँदा पनि काम पूरा हुन नसकेको भन्दै नीति नबनेसम्म ती पूरा हुन नसक्ने बताए।
‘अघिल्लो सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम हटाउने नभई खोजी खोजी कार्यान्वयन गर्ने गरेको दाबी गरे। कुन सडकको आवश्यकता के कति हो? हेरेर मात्र काम गर्नुपर्ने र कृषि र कृषिमा आधारित अनुदानको दायरा बढाउनुपर्नेछ’, उनले भने।
संसद् विकास कोषको बारेमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले यसबारे केही भन्न नसकिने बताए।
कुन सांसदले के भने ?
रामबहादुर विष्टले पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले निर्यात बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका वर्षमान पुनले सीमित साधान स्रोतबाट सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्न खोजे कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।