म्याग्दी : हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरिएपछि राष्ट्रिय बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने म्याग्दीवासीको अपेक्षा थियो। हिमाली जिल्लामा सूचीकृत हुँदा जिल्लाले धेरै लाभ लिनसक्ने प्रचार गरिए पनि बजेट झन् घटेको छ।
सरकारी कर्मचारीको सुविधा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायत जिल्लाका अति विकट क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने लगायत विभिन्न शीर्षकमा अनुदान आउने चर्चा गरिए पनि संघीय सरकारको बजेटले खासै उत्साह दिन सकेन।
आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ का लागि २ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० का लागि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरेर दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ।
अघिल्लो बजेटको तुलनामा यसपटक ११ करोड रुपैयाँ मात्रै थपिएको छ। म्याग्दीमा दुई आर्थिक वर्षमा आवश्यक र नयाँ कुनै पनि योजना देखिएनन्। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी बजेटको आवश्यकता पर्ने भौगोलिक रूपमा अति विकट धवलागिरी गाउँपालिकामा दुई आर्थिक वर्षमै अन्य पालिकाको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको छ।
अघिल्लो आवमा धवलागिरी गाउँपालिकालाई २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यसपटक २७ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यसपटक धवलागिरीको बजेट झनै घटेको छ। ‘हिमाली जिल्लाको नामबाट बजेट आउने अवस्था छैन, ‘जहाँ धैरै आवश्यक छ, त्यही बजेट घटेको छ’ धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पुनले भने।
उनले बजेटमा नसमेटिएका योजनाहरू प्रदेश र संघीय मन्त्रालयबाट भए पनि मागेर गाउँपालिकाको योजना बनाउने बताए। देशभरका अन्य हिमाली जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा बजेटको आकारमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको अवस्थामा संघीय सरकारले म्याग्दीलाई अझै पहाडी जिल्ला सरह बजेट, नियमित आउने बजेट बाहेक अतिरिक्त योजनालाई प्राथमिकता नदिएको जानकार बताउँछन्।
‘हाम्रो जिल्लाका नेताहरूको संघीय सरकारमा पहुँच नै पुग्दैन, ‘नियमित बजेटलाई पनि मेरो पहल भन्दै चर्चा गर्ने मात्रै हुन्’ निवृत्त एक सरकारी अधिकृतले भने।
म्याग्दी २१ औं हिमाली जिल्ला भए पनि नियमित बजेट मात्रै आउने अवस्थाले हिमाली जिल्लाको पहिचान नै गुम्ने अवस्था आएको उनले बताए।
स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुखले नियमित बजेटले मात्रै परिवर्तन देखाउने गरी काम गर्न नसकिने बताएका छन्। हिमाली भूगोल भए पनि पहाडी जिल्ला कायम गरिएकोमा बजेट विनियोजन, पर्यटन प्रवर्धन, हिमाल आरोहणका लागि आउने आरोही पर्यटकबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा समेत विभेद हुने गरेको छ।
विश्वकै सातौँ अग्लो धौलागिरि हिमाल, धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरा, मानापाथी, अन्नपूर्ण प्रथम लगायतमा आरोहण गर्न आउने आरोहीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा समेत संघीय र प्रदेश सरकारबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ।
म्याग्दीमा रहेका हिमाली शृंखलामा ५१ वटा चुचुरा भए पनि म्याग्दीको रोयल्टी अन्य जिल्लाको विकासमा खर्च हुदाँसमेत जिल्लाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले दबाब दिन सकेका छैनन्। पाँच गाउँपालिका र १ नगरपालिका रहेको म्याग्दीको कुल क्षेत्रफल दुई हजार २९७ वर्ग किलोमिटर छ।
आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ मा यस्तो थियो
कुल बजेट दुई अर्ब ६९ लाख रुपैयाँमा बेनी नगरपालिकाले ४८ करोड ८५ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ, धवलागिरी गाउँपालिकालाई २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मंगला गाउँपालिकालाई ३० करोड ५६ लाख रुपैयाँ, मालिका गाउँपालिकालाई ३१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र रघुगंगा गाउँपालिकालाई ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजg गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० का लागि बजेट
कुल दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन भएको छ। बेनी नगरपालिकाले ५१ करोड ४२ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ३३ करोड ८३ लाख र धवलागिरि गाउँपालिकाले २७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छन्। यसैगरी मंगला गाउँपालिकाले ३१ करोड २९ लाख, मालिका गाउँपालिकाले ३५ करोड दुई लाख र रघुगंगा गाउँपालिकाले ३२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।