विराटनगर : प्रदेश नं. १ सरकाले प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले ‘बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ।
प्रदेश नंं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले ‘प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको हो।
गत वैशाख ३० सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलोपटक प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा बसेको हो।
नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै यसअघिको प्रदेश समन्वय परिषद् (बैठक सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ खारेज भएको छ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ। परिषद्मा हरेक जिल्लाबाट एकजना हुने गरी स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येबाट कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सहित १४ जना सदस्य मुख्यमन्त्रीले मनोनीत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
परिषद्मा प्रदेशस्थित आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ।
प्रदेश समन्वय परिषद्मा विराटनगर महानगरपालिका (मोरङ)का प्रमुख नागेश कोइराला, सूर्योदय नगरपालिका, (इलाम)का प्रमुख रनबहादुर राई, ऐसेलुखर्क गापा (खोटाङ)का अध्यक्ष गिरेन्द्रबहादुर राई, साल्पासिलिछो गापा (भोजपुर)का अध्यक्ष दौलथकुमार कलुङ राई, खिजिदेम्बा गापा (ओखलढुंगा)का अध्यक्ष गम्बु शेर्पा सदस्य मनोनीत भएका छन्।
यसैगरी उदयपुर गढी गापा (उदयपुर)का अध्यक्ष मानबहादुर केप्छाकी मगर, इटहरी उपमहानगरपालिका (सुनसरी)की उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरी, छथर जोरपाटी गापा (धनकुटा)की उपाध्यक्ष गीता गुरुङ, फाल्गुनन्द गापा (पाँचथर)का उपाध्यक्ष सविता राई र मेरिङदेन गापा (ताप्लेजुङ)का उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद श्रेङचङवाङ सदस्य मनोनीत भएका छन्।
बैठकमा समन्वय परिषद्का सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि आफ्नो राय सुझाव दिएका थिए।
बैठकमा परिषद्को पदेन सदस्यको रूपमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीसहित दुवै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको सहभागिता रहेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।