काठमाडौँ : नेपाली व्यापारीले चिनियाँ नाका खुलाउन माग गरेका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनसँगका व्यापारिक नाका लामो समयदेखि बन्द छन्।
१ हजार ४१४ किलोमिटर लामो सीमा साझा गरेको छिमेकीसँगका नाका खुलाउन नसकेको भन्दै व्यापारीले उक्त नाका खुलाउन माग गरेका हुन्।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालबीच जम्मा ६ वटा व्यापारिक नाका भए पनि पनि दुईवटा नाकाबाट मात्रै विशेष कारोबार हुने गरेको थियो।
रसुवागढी, तातोपानी, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाङथान्का र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला ६ वटा व्यापारिक नाका रहेका छन्।
तीमध्ये रसुवा र तातोपानी नाकाबाट विशेष कारोबार हुने गरेको थियो।
२०७७ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि चीनसँगका नाका व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको थियो। रसुवा तथा तातोपानी नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यवसायीले भारतको कोलकाता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। दुवै नाकामा पूर्वाधार, गोदाम घर, सडक तथा पुलको समस्या रहेको छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले चीनसँग वार्ता गरेर तत्काल नाका सुचारु गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शनिवार नेपाल हिमाल सीमापार वाणिज्य संघको २२ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताए। उनले लार्चामा खुलेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि सरकारले चीन सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग राखे। वाणिज्य महासंघको नेपाल–चीन फोरमले पनि नाकाका समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आयात नियन्त्रण वर्तमान समस्याको समाधान नभएको दाबी गरे। उनले सरकारले आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले आयात प्रतिस्थापन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भव नभएको भन्दै दीर्घकालीन ठोस नीति र प्रतिस्पर्धी वातावरणले मात्रै आयात प्रतिस्थापन सम्भव भएको बताए।
पछिल्लो समय आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीतिले धेरै व्यवसायीको मनोबल कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गरे। उनले ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारको विकास गर्नु भनेको श्रीलंकाको अवस्थामा जाने भन्दै ब्याजदरमा विदेशी ऋण लगानीले प्रतिफल नदिने बताए।
नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेका कुनै पनि सरकारले नाकाको बारेमा उचित पहल गर्न नसकेको दाबी गरे। सरकारले नै चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा चिनियाँ नाकामा व्यवसायीलाई सामान आयातमा समस्या रहेको बताए।
नेता बस्नेतले भने, ‘२०७२ सालको भूकम्पपछि चीन सरकारलाई जुन तरिकाले नेपाल सरकारले कूटनीतिक तरिकाबाट पहल गरेर चीनका नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो। यो विषमा कुनै पनि सरकार पूर्णरूपमा सफल भएको छैन। त्यो काँग्रेसको सरकार होस् वा एमालेको सरकार होस् वा चाहे माओवादी वा नेकपाको सरकारले यो कुराको व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। छोटो दूरीबाट हुनसक्ने व्यापारका लागि भाडादर समेत महँगो हुने गरेर सामान ल्याउनुपर्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ।’
नेता बस्नेतले नाका व्यवस्थित र सञ्चालनमा आउन नसक्दा महँगो भाडा तिरेर भारत हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीको रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।