धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजनाका सम्भाव्यता अध्ययन गरी परियोजना बैंक सञ्चालन गरेर साझेदारीमा जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख छ।
मझौला नदीहरूको डाइभर्सन तथा बहुउद्देश्यीय योजना सञ्चालनका लागि समेत अध्ययन सुरु गर्ने र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत योजनाहरुको मर्मत गर्ने कार्यक्रम छ। तर यसकाे परियोजना बैंक बन्न सकेको छैन।
यसै सम्बन्धमा वृहस्पति रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बमले बृहत अध्ययन अनुसन्धानबिना बजेट विनियोजन गरेर जलविद्युतको नाममा रकम दुरुपयोग मात्र हुँदै आएको बताएका छन्।
‘प्रदेश सरकार गठनयता जलविद्युतको नाममा विनियोजन भएको रकमको सही सदुपयोग भएको देखिएन’, उनी भन्छन्, ‘सुरुमा विद्युत उत्पादनको निर्माण मोडालिटी बनाएर मात्र खासखास क्षेत्रको बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा त्यो भएको देखिँदैन।’
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दार्चुलामा ६ दशमलव ९७ मेगावाट क्षमताको नौगाड जलविद्युत आयोजना, बैतडीमा ७ दशमलव ७५ मेगावाट क्षमताको सुर्नयागाड र ७ दशमलव ७१ मेगावाट क्षमताको अपर सुर्नयागाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने योजना लिएको छ।
तर, दार्चुलाको नौगाडबाहेक बाँकी आयोजनाको अध्ययन नै हुन सकेको छैन। ती आयोजना सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने बताइएपनि काम हुन सकेको छैन।
बाँकी २ आयोजना अध्ययनको काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले बताए। ‘अन्य विकास निर्माण कार्यजस्तो जलविद्युत निर्माणको काम सजिलो हुँदैन’, उनले भने, ‘जलविद्युतका लागि विभिन्न चरणहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकारले निर्माण मोडालिटीका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल चलाउने तयारी गर्दैछ।’
सरकारले विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरुमा सोलार प्रविधि जडानका लागि तीन करोड, मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ५ करोड, प्रदेश गौरवका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि १० करोड, जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन गरी प्राथमिकीकरण गर्न २ करोड र वैकल्पिक उर्जाको अध्ययन गरी प्राथमिकीकरण गर्न १० लाख रकम नै विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहको जलविद्युत सम्बन्धी अधिकार नपाएकाले सो रकम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
जलविद्युत निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटी नभएका कारण प्रदेशले विद्युत निर्माणको कामलाई अघि बढाउन समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले बताए।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वटा लघु जलविद्युत आयोजनाहरुको आवश्यक मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारको योजना पनि चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।