राजनीतिको जालोमा फस्यो शिक्षा क्षेत्र
राजनीतिको जालोमा फस्यो शिक्षा क्षेत्र
काठमाडौं : सरकारले गुणस्तरीय तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि बर्सेनी ठूलो रकम छुट्याउँछ।
२०७५/७६ सालमा शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा यो वर्ष आइपुग्दा बढेर एक खर्ब ९६ अर्ब पुगेको छ।
तर, सामुदायिक विद्यालयमा भर्नादर भने बर्सेनी घट्ने क्रममा छ। बजेट अनुसार पढाइमा गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन।
२१ प्रतिशतले घट्यो विद्यार्थी भर्ना दर
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) मा कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या बर्सेनी घट्दै गएको तथ्यांक छ। महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदन अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७७ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २३.८० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयका छन्।
शैक्षिक वर्ष ०७२ को तुलनामा ०७७ मा कुल विद्यार्थी संख्या १२.८७ प्रतिशतले घटेकोमध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ २१.३४ प्रतिशत छ। यता,संस्थागत विद्यालयमा भने ३२.८८ प्रतिशले भर्ना संख्या बढेको देखिन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा बजेट ०७५/७६ मा एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८६ लाख,०७६/७७ मा एक खर्ब ६३ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यस्तै,०७७/०७८ मा शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। आव ०७९/८० को शिक्षा क्षेत्रमा बढेर १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ।
शिक्षाविद् भन्छन् : राजनीतिको जालोमा विद्यालय फस्यो
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनी बजेट बढ्दा भर्ना दर घट्दै जानुमा बढी विद्यालयको राजनीति कारण भएको बताउँछन्। सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकले नपढाई त्यसै सेवासुविधा लिने गरेको उनको दाबी छ ।
‘नेताले शिक्षकलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनाए। कतिपय आफैँ पनि लागे‘, उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरू दलको निर्णयमा चल्छन् र चलिरहेकै छन्,पढाउनेतिर ध्यान नै दिँदैनन्।’
विभिन्न चुनावको वेला शिक्षकहरू विद्यालय नै बन्द गरेर खुलेआम प्रचारप्रसारमा लाग्ने,कार्यक्रममा जाने गरेको उनले बताए। यति धेरै विकृतिले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्तिए पनि सरकारले कारबाही गर्न चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ। यही कारण अभिभावकमासामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण गुमेको उनले बताए।
यस्तै,शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्मा पछिल्लो समय विद्यार्थी भर्ना दर बढाई शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेतर्फ शिक्षकको ध्यान नगएको बताउँछन्। टन्न सेवा सुविधा लिने तर कर्तव्य निर्वाह नगर्ने गरेको उनले बताए।
‘शिक्षामा बजेट बढाएर मात्र हुँदैन,कुन क्षेत्रमा कसरी कार्यान्वयन भएको छ वा छैन? त्यो हेर्नुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले पठनपाठनमा अनुगमन गरी कमी कमजोरी सुधार्नु पर्याे।’
शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत शिक्षामा विद्यालयका प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार नबन्दा यी समस्या देखिएको सुनाउँछन्। ‘सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकलगायत अधिकांश शिक्षक पढाउनेतर्फ लाग्दैनन्,उनी भन्छन्,’आर्थिक अनियमितता गर्ने,आफ्नो काम गर्ने,तर नपढाउने जस्ता समस्या शिक्षामा चुनौती थपिएको छ।’
बढी राजनीतिक दलले विद्यालयमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पढाइमा असर परेको र सामुदायिक विद्यालयको पढाइ गुणस्तर खस्किँदै जाँदा अभिभावकहरु निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्ने गरेको उनको बताए । उनका अनुसार विद्यार्थी भर्नादर मात्र नभई सिकाइ उपलब्धि पनि कम छ।
विद्यालयमा सुधार जरुरी छ : स्रोत विकास केन्द्र
सामुदायिक विद्यालयमा अपेक्षित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर हुन नसकेका कारण विद्यार्थीको आकर्षण घटेको महालेखाले औँल्याएको छ। सबैलाई अनिवार्य शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको कार्यक्रम सफल बनाउन सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा, तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशी सामुदायिक विद्यालयमा अझै गुणस्तर अभाव भएकाले अभिभावक निजी विद्यालयमा आकर्षित भएको बताउँछन्।
उनले बसाइसराइ, शहरीकरणका कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना दर घटेको बताए। ‘बसाइ सरेर हिमाली भेग लगायतका कोही तराई झरे,कोही शहरमा आए बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गरे। सामुदायिक विद्यालयमा अझै गुणस्तरको सुधार गर्न सकिएको छैन,त्यसैले संख्या घटेको हो,’उनले भने।
सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक आकर्षित बनाउन सरकारमात्र नभई शिक्षक कर्मचारी पनि उत्तिकै जिम्मेवारी बन्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘हामीबाट गर्नुपर्ने नीतिगत निर्देशन काम त भइरहेको छ‘, उनी भन्छन्, ‘शिक्षक पनि जिम्मेवारीमा रहेर पढाउनुपर्छ,अनि मात्र सामुदायिक विद्यालयको पढाइ गुणस्तर बढ्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।