‘निश्चित आधार बनाएर गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुन्छ’
‘निश्चित आधार बनाएर गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुन्छ’
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग यही संसदबाट टुंगो लाग्ने दाबी गरेका छन्।
संसद बाहिर मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानीमा उनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धकाे महाभियोगको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका हुन्।
सोहीअनुसार नै महाअभियोग अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। उनले समितिले छिटै अध्ययन र अनुसन्धानका काम गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा माओवादी केन्द्र आशावादी रहेको बताए। ३ महिना भनेको अधिकतम समय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई टुंगोमा पुर्याउने गरेरै महाअभियोग अघि बढाइएको बताए।
‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रियामा गइसकेको छ। समिति पनि पहिले नै गठन भइसकेको छ। समितिमा छलफल गरेर समितिले छिटै अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरू जुन उसको जिम्मेवारी हुन्, त्यो छिटै पूरा गरेर सिफारिश गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ‚’ उनले भने, ‘यो कुरा अहिलेकै संसदले टुंगो लगाउनु पर्छ। जुन निर्णयमा पुगे पनि अहिलेको संसदमै पुग्नुपर्छ। ३ महिना भनेको अधिकतम समय हो। यसलाई टुंगोमा पुर्याउने गरेरै ल्याएको हो।’
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड गर्ने कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका पुनले आगामी प्रदेश र संघीय सदस्यको निर्वाचनमा २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मानेर पनि सिट बाँडफाँट हुनसक्ने बताए। पार्टीहरूका गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई हेरेर र गठबन्धन, सरकार निर्माणमा योगदान गर्ने नेता र जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकतामा राखेर सिट बाँडफाँट गर्न लागेको पनि उनले बताए।
‘हामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। सामान्यतया २०७४ मा हाम्रो एउटा मत छ, त्यसलाई आधार बनाएर जाऔँ भन्ने कुरा छ। कति साथीहरुले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार बनाएर सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने कुरा गरेका छन्। पार्टीहरूका गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई पनि हेरेर व्यावहारिक रुपले पहिले नीतिगत व्यवस्था गरौँ, निश्चित आधार बनाऔँ र सिटहरु बाँडफाँट गरौँ भन्ने कुरा छ‚’ उनले भने।
अहिलेको संसदमा कुनै न कुनै रुपले प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि उम्मेदवारी दिने वा सम्बन्धित पार्टीले त्यो क्षेत्रमा दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक भएको उनले बताए।
‘अहिलेको संसदमा कुनै न कुनै रुपले प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि उम्मेदवारी दिने वा सम्बन्धित पार्टीले त्यो क्षेत्रमा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो‚’ पुनले भने‚ ‘गत स्थानीय निर्वाचनमा यसअघि जुन पार्टीले जितेको छ, त्यसैलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ‚ अहिले पनि त्यो हुन सक्छ। त्यो एउटा आधार बन्नसक्छ तर यही मात्र अन्तिम आधार होइन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।