हेटौँडा : हेटौँडाका उद्योगहरूले ८ बर्षदेखिको भाडा नतिरेको पाइएको छ।
सरकारी जग्गामा उद्योग सञ्चालन गरेबापत बुझाउनुपर्ने भाडा ८ वर्ष अघिदेखिको बक्यौता रहेको पाइएको हो। कानुनतः असार मसान्तभित्र हरेक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूले २०७१ सालअघि देखिकै जग्गा भाडा तिर्न बाँकी रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार उद्योग सञ्चालन गरे बापतको जग्गा भाडा नतिर्नेमा बन्द भइसकेकादेखि पहुँचवालाहरू पनि रहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म औद्योगिक क्षेत्रलाई तिर्नुपर्ने उद्योगहरूको नाममा कुल ५ करोड ७९ लाख ५४ हजार १ सय ४ रुपैयाँ बक्यौता रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपक आचार्यले अहिलेसम्म ५ करोड ७९ लाखभन्दा बढी बक्यौता देखिएको भन्दै उक्त रकम उद्योग नै छोडेकाहरू र अहिले चलिरहेका उद्योगहरूको नाममा पनि रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ५ करोड ७९ लाख बक्यौता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको २०७५ मङ्सिर ५ गतेको निर्णयअनुसारको बढेको भाडाभन्दा बाहेक हो। बढेको भाडा अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले कार्यालयलाई तिनुपर्ने भाडाको बक्यौता १४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
लामो समयदेखि सहुलियत दरमा भाडा लिइरहेको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ५ वर्ष अगाडिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उद्योगलाई बढेको भाडा रकमसहितको भुक्तानीका लागि बिल पठाएको थियो। तर, बढेको भाडामा पनि उद्योगीहरू आन्दोलित छन्। ५ वर्षअघि भाडा बढाएर हाल तिर्नुपर्ने पत्र र बिल पठाएपछि उनीहरूले उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विगतको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगीहरूले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिरोपनी ८ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए। तर, उद्योगीहरूले त्यति भाडा पनि नतिरी ५ करोड ७९ लाख बढी रकम बक्यौता राखेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
कार्यालयले ५ वर्षअघि भाडा बढाउने विषयमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै साउनभित्र भुक्तानी दिएमा बिलको रकममा ३ प्रतिशत छुट, असोज मसान्तसम्म बिल अनुसारको रकम र कात्तिकबाट जरिवाना हुने जनाएको थियो। हेटौँडा औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भोजराज विडारीले केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयअनुसार उद्योगलाई बिल पठाइएको बताए।
५ वर्ष अगाडि निर्णय भएको भाडा रकम उद्योगले भुक्तानी नगरेको पाइएकाले साउनभित्र भुक्तानी गर्न बिल पठाएको उनले बताए। हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिरोपनी आठ हजार तीन सय ३१ तिर्दै आएका उद्योगले अब १९ हजार छ सय ९१ का दरले प्रतिवर्ष भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रका एक सय ४९ उद्योगलाई पत्रसहित बिल पठाएको प्रमुख विडारीले बताए। लिमिटेडको निर्णयअनुसार उद्योगले सो भाडा यसै महिनाभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ।
आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा लिएका उद्योगले उक्त जग्गा अन्य उद्योगलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले ८ वर्षदेखि भाडा नतिरेर बक्यौता राखेका उद्योगहरूलाई पनि भाडा तिर्न आग्रह गरे।
प्रचण्डका भान्जा र ओली निकट व्यवसायीले नै तिरेनन् भाडा
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल १ सय ४८ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। करिब चार वटा बन्द अवस्थामा छन्। तर, कार्यालयको लिस्टमा १ सय ९६ वटा उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेको देखिन्छ। बाँकी ४८ वटा उद्योगहरू हाल हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा नरहेको उनको भनाई छ।
औद्योगिक क्षेत्र छोडे पनि ती उद्योगहरूको नाममा हालसम्म पनि बक्यौता देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई भाडा नतिर्नेमा पँहुचवालाहरु नै देखिएका छन्। कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सार्वजनिक जग्गामा उद्योग सञ्चालन गरेबापत भाडा नबुझाउनेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका भान्जादेखि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडकै पूर्वमहाप्रबन्धकसम्म रहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर जग्गा भाडाको सम्झौता गरेका उनीहरूले उद्योगसमेत खोलेका छैनन्।
लामो समयदेखि जग्गा कब्जा गरेर बसेका उनीहरूले हालसम्म न त उद्योग सञ्चालन गरेका छन्,न त जग्गाको भाडा नै तिरेका छन्। नियमानुसार जग्गा सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्र उद्योग स्थापना गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। दुई वर्षमा उद्योग सञ्चालन नगरे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ। तर, उनीहरूले पहुँचको आडमा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग पनि सञ्चालन नगरी जग्गा फिर्ता नगरेको र भाडा पनि नतिरेको पाइएको छ।
एक सय ५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर उद्योग नचलाइ जग्गा कब्जा गरिरहेका प्रचण्डका भान्जा गोकुल भण्डारीले असार मसान्तसम्म ५५ लाख ५५ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ नतिरेको पाइएको छ। २०७३ सालमा भण्डारी सञ्चालक रहेको साउथ एसियन ब्रुअरी इण्डस्ट्रिज प्रालिले बियर उत्पादन गर्ने भन्दै जग्गा सम्झौता गरेको थियो। तर, हालसम्म भण्डारीले उद्योग सञ्चालन गरेका छैनन् र जग्गाको भाडा पनि बुझाएका छैनन्।
नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेहरूले जग्गा नपाइरहेको बेलामा उनले औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गा फिर्ता गरेर बाटो खुल्ला पनि गरिदिएका छैनन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र व्यवसायी तथा सञ्चार उद्यमी क्याप्टेन रामेश्वर थापा र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, बालाजुका पूर्व महाप्रबन्धक नन्द किशोर बस्नेतले पनि भाडा नतिरेको पाइएको छ।
थापाका व्यावसायिक साझेदार नेकपा एमाले दैलेखका उपाध्यक्ष बस्नेतको संयुक्त परियोजना क्वालिटी ह्याचरीले ४३ लाख ६८ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ भाडा हालसम्म तिरेको छैन। उनीहरूले १४ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरिराखेका छन्। २०६४ सालदेखि औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेर उद्योग नै नचलाएका थापा र बस्नेतले भाडा तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटन इजलासमा मुद्दासमेत हालेको जनाइएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रकै नाम चलेका मल्टिनेशनल उद्योगहरूकै बक्यौता छ। असार मसान्तसम्म एसियन पेन्ट्स (नेपाल) प्रालिको नाममा १५ लाख २४ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बक्यौता छ। कृषि सामग्री कम्पनी लि. (राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी प्रालि)ले असार मसान्तसम्म ३१ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको देखिन्छ।
हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाकै नाममा ४ लाख ६७ हजार ९६५ रुपैयाँ बक्यौता छ। क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले २ लाख ५२ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।