काठमाडौं : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथि लागेका ३२२ मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने बताएको छ।
तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लव समूह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले भने, ‘फौजदारी संहिताको दफा १५९ को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन्।’
खातीका अनुसार विप्लव समूहका नेताहरूमाथि लागेका ३२२ वटा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका छन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा १० वटा मुद्दाको सूची छ, जसलाई माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न नसकिने भनिएको छ।
त्यस्ता मुद्दामा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, आदि छन् । त्यस्तै विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जाति हत्या, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबारको मुद्दा पनि फिर्ता लिन नसकिने उल्लेख छ।
‘फिर्ता लिन मिल्ने लिस्टमा भएका बाहेक हामीबाट सिफारिस भएर आउँदैन’ उनले भने, ‘फौजदारी संहिताको दफा १५९ को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन्।’
महान्यायाधिवक्ताखातीले व्यक्तिगत रूपमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका मुद्दा फिर्ता नहुने बताए।
सरकार र विप्लव समूहबीच २०७७ फागुन २० गते ३ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नभएको भन्दै विप्लव समूहले आन्दोलन सुरु गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।