धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। सोमबार प्रदेश सभाको १० औँ अधिवेशनको २५ औँ बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको हो।
बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले विधेयकमाथि विरोध जनाए।
‘प्रदेशमा काम गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भइरहेको थियो। सरकारको अवधि सकिनै लाग्दा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक विवादित रुपमा आइरहेको छ। यो विधेयक विभेदकारी रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले फिर्ता लेओस्।’
प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप लिनेछ। प्रदेश सरकारले आफैँले नियुक्त गरेका ३३९ जना अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सीधै स्थायी गर्नेगरी विधेयक ल्याएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।