सामुदायिक वन मासेर धमाधम पक्की संरचना

बारा  : राजमार्गसँगै जोडिएको बस्ती, कच्ची पक्की घर, घरको छेउछाउ ठूलाठूला सुकेको रूख, बस्ती छिर्दै गर्दा आनौठो मानेर हेर्ने र फोटो खिच्दा रिसाउने स्थानीय, बस्ती लगत्तै वनपथ अनि थरीथरीका सार्वजनिक संरचना..... वन अतिक्रमण र नियोजित रुपमा सुकाइएका रूख सहितको यो दृश्य हो बाराको सिमराबाट पथलैया हुँदै पूर्व लाग्दै गर्दा दाहिनेपट्टि पर्ने पथलैया सामुदायिक वनमा अवस्थित बस्ती। 

“अहिलेसम्म २० लाख खर्च भो, त्यसमा ८ लाख माननीय सुन्दर विकले दिनुभयो। पार्टीमा आउनुस् म सबै व्यवस्थापन गरिदिन्छु भन्नुभएको थ्यो, मैले नमानेपछि सामुदायिक भवन पनि अधुरै भो।” भनेर अधुरो भवन देखाउँदै थिए पथलैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष नारायणबहादुर लामा।

पथलैया सामुदायिक वन मासेर बनाइएको यो अधुरो भवनमा बारा क्षेत्र नम्बर ४ क का प्रदेशसभा सदस्य सुन्दर विश्वकर्माको आर्थीक सहयोग मिसिएको छ। जसले वन मास्नेहरुलाई थप प्रोत्साहित गरेको छ।

पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको दुई सय ३२ हेक्टरको पथलैया सामुदायिक वनको जग्गामा पक्की संरचनाहरु निर्माण गरिएको छ। सामुदायिक भवन, काञ्जी हाउस, पक्की पोखरी, मन्दिर, गुम्बा लगायतका संरचना बनाइएका छन्। सेवा तथा धर्मको नाममा प्रकृतीको विनास गरेर भौतिक संरचना निर्माणमा स्वयं सामुदायिक वन समिति, वडा कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय नै अग्रसर बनेको पाइएको छ। वैज्ञानिक वन लागू गर्न बनिसकेको बस्तीबाट वन छुट्याउन वन पथ बनाइएको छ तर वन पथको बेवास्ता गर्दै संरचना बनाइएका छन्। 

अचम्म त के छ भने सानासाना झाडी बुट्यान फाँडेर घर बनाइएका छन् भने घरैपिच्छे २ देखि ३ वटा सालका ठूला ठूला रूखहरु सुकेका पाइन्छन्। टाँसिएको जंगलका रूखहरु हरिया छन् तर जंगलै मासेर बसेका बस्ती बीचका जग्गामा भएका रूखहरु भने मेसैसँग सुकेका छन्।

संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेका पथलैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष लामा भने एकाध रूखहरुमा कृत्रिम उपाय गरेको हुनसक्ने तर धेरै रूखहरु उमेर पुगेरै सुकेको अर्थहीन तर्क गर्छन्।

लामा भन्छन्, “५७ सालसम्म म जागिरमै थिएँ। वनको अध्यक्ष भएको ५ वर्ष मात्रै भो। मैले देख्दा यी रूखहरु यस्तै थिए। न कसैले बतायो न मैले कसरी रूख सुक्यो भनेर सोधें।”

अध्यक्षले थाहा भएन भन्न मिल्छ?  भन्ने हाम्रो प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै उनले जंगिँदै भने, “म आउनुभन्दा पहिला सुकेको रूख हो, मलाई के मतलव?'

लालपुर्जा नभएको जग्गामा रहेको रूख काट्ने अधिकार आफूहरुमा नभएकोले बस्तीलाई जोखिम भएपनि हेर्ने बाहेकको विकल्प नभएको लामाको भनाई छ।

अन्दाजी तीन सय घरधुरी रहेको यो बस्तीमा प्रतिधुर २ देखि ३ लाख रुपैयाँका हिसाबले जग्गा बिक्री वितरण भइरहेको छ। वन फँडानी गरेर बसोवास र सोही जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने जस्तो नीति विपरितको कार्यमा आवश्यक लेखापढीको काम अघिल्लो कार्यकालमा आफैँले गरेको स्वीकार गर्दै लामा भन्छन् “अहिले चाहिँ मैले यहाँको जग्गाको लेखापढी छोडिदिएँ।  दोस्रो कार्यकालका लागि पनि जनताले मलाई नै अध्यक्षमा चुनेपछि भने मनले मानेन। त्यसैले छोडिदिएँ।”

२०२१ सालमा पथलैयादेखि ढल्केवरसम्म महेन्द्र राजमार्ग निर्माणमा खटिएका मजदुरहरुले अस्थायी टहरा बनाएर वासको व्यवस्था गरेको बस्तीमा अहिले लगभग ३ सय परिवार बस्छन्। तिनलाई सुकुम्वासी आयोगमार्फत स्थायी लालपुर्जा दिलाउन निर्वाचनताका गरेको वाचास्वरुप जनप्रतिनिधिले आवश्‍यक पहल गरिरहेका छन्।

रूख सुक्नुमा समुदायको गल्ती छैन 

२०५५ सालमा सुकुम्बासी आयोगमार्फत नाप लिएर आधा धुरदेखि १८ कट्ठा सम्म जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको बताउँछन् सुरुवाती पथलैयावासी एवं पूर्व-वडासदस्य रामदास धौजु।

पूर्व-गाविस अध्यक्षसमेत रहेका धौजुका अनुसार त्यतिबेला आयोगले बसोवास गरी आएको जग्गा पाए पनि रूख नपाउने गरी रूखको लगत लगेको थियो। रूख ठाडै सुक्नुमा समुदायको गल्ती नभएको भन्दै ढाकछोपमा उत्रिएका उनले ठोकुवा गर्दै भने, “तरकारी रोप्न खन्ने जोत्ने क्रममा जरा काटिएर सुकेको हुन सक्ला तर नियोजित रुपमा गाउँलेले सुकाएका होइनन्। बरु रूख सुकाउनुमा सामुदायिक वन समितिको हात नभएको भन्न सकिन्न।”

जनप्रतिनिधीका नाताले यहाँको जग्गा बिक्री वितरणका लागि भने सिफारिस नगरेको उनले दाबी गरे।  

२०५५ सालमा आयोगले ४ सय २० घरधुरीलाई लालपुर्जा दिएको थियो भने २ सय ११ घरले लालपुर्जा पाएका थिएनन्। त्यतिबेला पथलैयाभरिमा जम्मा ६ सय ३१ घरधुरी रहेकोमा हाल त्यो संख्या बढेर ९ सयको हाराहारीमा पुगेको छ।

विकासका क्रममा आवश्‍यकताअनुसार वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर अस्थायी बासको व्यवस्था गर्ने र पछि त्यहीँ फैलिने सुकुम्बासी बस्तीहरू देशका हरेक कुनामा भेटिन्छन्।

यो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको उचित नीति नहुँदा समस्या बढेको ठम्याइ छ स्थानीयवासी एवं नेरामावि पथलैयाका प्रधानाध्यापक शम्भु मण्डलको। मण्डलका अनुसार वन पैदावारबाट जीविकोपार्जन गर्न सहज हुने आशले प्रायः वनकै छेउछाउ बस्न रुचाउने मनव स्वभाव र पर्यापर्यटनको नाममा अतिक्रमण बढ्नुमा सरोकारवालाहरूको बेवास्ता मुख्य कारण हो।

घेराबारा नगरी खुल्ला बन छोड्ने र जे गरे पनि आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले वन अतिक्रमण बढेको मण्डलको तर्क छ।

रूख सुकाउने यस्तो छ तरिका

डिभिजन वन अधिकृत डिएफओ विनोद सिंहले आम रुपमा २ वटा कृत्रिम तरिका अपनाएर रूख सुकाउने गरेको बताए। पहिलो तरिका बोक्रा ताछ्ने। बोटविरुवाले खाना, पानी, कार्बनडाइअक्साइड जराबाट लिएर पातसम्म पुर्याउँछ भने पातले कार्बनडाइअक्साइड र तापलाई लिएर खानाको परिपूर्ति गर्छ। तर रूखको जरासँग जोडिएको भागको ९ देखि १० इन्च जति वरिपरिको बोक्रा काटेर रेसादार भाग छुट्याए खाना पानीको आपूर्ति बन्द भई रूख सुक्छ। दोस्रो तरिका फलाम र नुनको प्रयोग हो। यो विधि अपनाउँदा रूखमा फलामको रड ठोकेर त्यसभित्र नुन हालिदिएपछि रूख विस्तारै सुक्दै जान्छ। 

यिनै तरिका अपनाएर रूख सुकाउने तथा पर्यापर्यटनका लागि भन्दै सिसिटिभी क्यामेराको निगरानीका साथ विविध संरचना निर्माण भइरहेको विषयमा आफू गम्भीर रहेको डिएफओ सिंहले बताएका छन्।

उनले जल पुनर्भरणका लागि कंक्रिट प्रयोग नगरी बन नियमानुसार पोखरी निर्माण गर्ने तथा वन गतिविधि बाहेकका कुनै पनि कार्य वनमा गर्न नपाइने बताए। सिंहले अतिक्रमण भएको स्वीकार गर्दै नियन्त्रण गर्न सामुदायिक बनका अध्यक्ष लगायतलाई सचेत गराइसकेको दाबी गरे।

उनले भने, “अतिक्रमण विस्तारलाई रोक्न समिति अध्यक्षलाई सचेत गराइसकेको छु। यो उहाँहरूकै दायित्व भएकोले अटेर गरे वा रोक्न नसके समितिउपर मुद्दा चल्छ।”