माधव बेल्वासे
चन्द्रौटा : स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक सय दिन पुगेको छ। कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुग्दानवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कुरा धेरै र काम थोरै गरेको देखिएको छ।
निर्वाचित भएको एक महिना स्वागत र सम्मानमा व्यस्त रहेका उनीहरू असार लागेसँगै नीति तथा कार्यक्रम बनाउनतर्फ केन्द्रित भए। जेठ ३ गते शपथ ग्रहण गरेका जनप्रतिनिधिले सय दिनको प्रगति विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन्।
टोल टोलमा योजना माग गर्दै असार १५ सम्म बजेट ल्याएका उनीहरू त्यसपश्चात् कामविहीन जस्तै रहेका छन्। मेयर उपमेयर विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि भइरहँदा वडाध्यक्षहरू सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिइरहेका छन्।
नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षहरूले पहिलो निर्णयको रूपमा चर्चा पाउन विभिन्न निर्णय भएको भन्दै सार्वजनिक गर्न भ्याएका थिए। त्यही पहिलो निर्णयलाई समेत पालिका प्रमुखहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।
वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनपश्चात् गएका ५ वर्षमा भएको कामको समीक्षा र नयाँ बजेट बनाउँदैमा जनप्रतिनिधिहरूको सय दिन बितेको छ। नयाँ नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउन आएका जनप्रतिनिधिहरूले पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएका छन्।
कपिलवस्तु नगरपालिकाले पहिलो निर्णयको रूपमा नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमामा आधा रकम पालिकाले बेहोर्ने निर्णय गर्यो। शिवराज नगरपालिकाले माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्यो।
जिल्लाका बुद्धभुमि, कृष्णनगर, महाराजगन्ज, विजयनगरमा पुरानै अनुहार दोहोरिँदा कुनै पनि निर्णय गरेनन्।
जिल्लाको शिवराज नगरपालिका, बुद्धभुमि नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकाले निःशुल्क अनिवार्य माध्यमिक शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्न प्रयास गरे पनि सफल भने हुन सकिरहेका छैनन्।
कपिलवस्तु नगरपालिका र बुद्धभूमि नगरपालिकाले यस वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क नलिन आग्रह गरेका छन्। दरबन्दीअनुसार शिक्षक नहुँदा आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक राखेका विद्यालयलाई अहिले सकस परेको छ।
शिवराज नगरपालिकाले भने आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। विद्यालयहरूबाट खर्चको विवरण माग गरी सोहीअनुसार नगरले बजेट विनियोजन गरेर मात्र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नगरप्रमुख अजय थापाले बताए।
‘मोटामोटी रूपमा खर्च विवरण आएको छ, यस वर्ष केही रकम विनियोजन पनि गरेका छौं,’ थापाले भने, ‘आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गर्नेछौं, कम भएमा बजेट व्यवस्थापन गरी निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य नै हुनेछ।’
कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदिप पौडेलले नगरभित्रका सबै विद्यालयलाई शुल्क नलिन निर्देशन दिएका छन्। मेयर पौडेलले निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने निर्णय गराउँदै भनेका छन्, ‘नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निःशुल्क गर्नका लागि कुनै पनि बहानामा अभिभावकसँग शुल्क नलिनू। विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाबाट अनुदान रकम निकासा हुने हुँदा यदि कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले कुनै बहानामा विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट शुल्क लिएको पाइएमा अन्य सम्पूर्ण अनुदान रकमको निकासा रोक्का हुनेछ।’
मेयरले जारी गरेको यो सूचनाले विद्यालयलाई अफ्ठ्यारो पारेको छ। निजी स्रोतबाट विभिन्न खर्च गरेको विद्यालयहरूलाई नगरले खर्चवापतको रकम दिएमा विद्यार्थीहरूबाट पैसा नलिने बताउँदै आएका छन्।
यता विजयनगर गाउँपालिकाले ४५ जना स्वयमसेवक शिक्षकको नियुक्ति नवीकरण नगरेपछि शुरुवातबाटै आलोचित बन्दै आएको छ। पालिकाले कार्यकर्तालाई शिक्षकमा भर्ना गर्नको लागि पुराना शिक्षकहरूलाई हटाएका भन्दै आलोचित बनेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल थापाले भने गुणस्तरीय शिक्षाको लागि नयाँ शिक्षक भर्ना गरिएको बताउँदै आएका छन्। जिल्लाका अन्य पालिकाहरूले विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।