काठमाडौं : धनगढी पुगेर २० औँ पटक अनशन शुरु गरेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको छ। धनगढीस्थित श्रीकृष्णमन्दिरको धर्मशालामा अनशन शुरु गरेका केसीलाई स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि अनशनको दोस्रो दिनमै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सारिएको छ।
शुक्रबार अनशनको पाँचौँ दिनसम्म आइपुग्दा केसीको स्वास्थ्य अवस्था छिटछिटो बिग्रँदै गएको केसीसँगै रहेका उनका सहयोगी डा. अमृत जैसीले बताए।
हाल केसीमा मुटुको धड्कन बाहिर नै सुनिने तरिकाले छिटछिटो धड्कने, टाउको दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने, रक्तचाप घटेर ९०/६० पुगेको अवस्था रहेको डा. जैसीले बताए। ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै छिटछिटो बिग्रँदै गएको छ, पाँच दिनमा उहाँको तौल पनि दुई किलोसम्म घटिसकेको छ। स्वास्थ्यको हिसाबले यो अवस्था राम्रो मानिदैन। यस्तो हुँदा पनि उहाँले सलाइन बाहेक अन्य औषधि लिन मान्नु भएको छैन’‚ डा. जैसीले भने।
हाल केसीको सुगरको मात्रा ४१ पुगेको क्याल्सियम, फस्फोरस र म्याग्नेसियम कम र पिसाबमा किटोनबडी बढ्दै गएको समेत डा. जैसीले बताए।
यसअघिको अनशनमा डा. केसीलाई १२/१३ मा देखिने स्वास्थ्य समस्या दुई तीन दिनमै देखिएको समेत डा. जैसीले बताए। उनले भने‚ ‘उमेरको हिसाबले पनि हुनसक्छ। यसअघि अनशनमा १२/१३ दिनमा देखिने स्वास्थ्य समस्या यसपटक दुई तीन दिनमै देखिएको छ। यो बढ्दो उमेरले गर्दा पनि भएको हो।‘
डा. केसीको हालको स्वास्थ्य समस्या यसरी बढ्दै गए उनलाई अहिले राखिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालको सुविधाभन्दा थप सुविधा भएको अस्पताल वा काठमाडौँ लगेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत डा. जैसीले बताए।
अनशनको पाँचौँ दिनसम्म आइपुग्दा सरकारले उनको मागको बारेमा कुनै छलफल नभएको केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले बताए। ‘हालसम्म सरकार पक्षबाट कुनै पनि छलफलको लागि खबर आएको छैन तर सरको स्वास्थ्य अवस्था यसअघिको अनशनमा भन्दा छिटो बिग्रँदै गएको छ’‚ केसीका सहयोगी सुवेदीले भने।
केसीको मागप्रति सरकारको बेवास्ता
अन्य अनशनमा भन्दा योपटक स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई मुख्य माग राखेर अनशन बसेका केसीले तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी हालको बेडको संख्याअनुसार तत्काल बढाउनुपर्ने, जनसंख्या वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रका माग राखेर केसी अनशन बसेको भए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय केसीको मागको बारेमा हालसम्म गम्भीर रूपमा छलफल गरेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका डा. केसीका केही मागमा सामान्य छलफल भए पनि गम्भीर रूपमा हालसम्म छलफल नभएको बताए। ‘स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा सामान्य केही छलफल भएको थियो। यस बाहेक अरू केही भएको छैन’‚ डा. पौडेलले भने।
सम्बद्ध मन्त्रीका तर्फबाट भने केसीको मागका लागि हालसम्म कुनै पनि छलफल नभएको मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए। उनले भने‚ ‘डा. केसीले उठाएका माग पूरा गर्न मन्त्रिस्तरबाटै पहल गर्नु पर्छ तर हालसम्म मन्त्रिस्तरबाट सामान्य रूपमा समेत छलफल गरेको पाइएको छैन।’
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीको सचिवालयले पनि केसीको मागमा हालसम्म केही छलफल नभएको बताएको छ।
यी हुन् केसीका माग
१) स्वास्थ्य सेवामा सुधार
-तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्याअनुसार बढाइयोस्।
-जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्।
-संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।
-सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै निःशुल्क औषधि आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्।
-स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस्।
-सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरूलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस्।
-स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यसअगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागबण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्ति तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस्।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।
६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यसम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरियोस्। निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस्।
७. जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।