पर्वत : गत वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका ३७७ जनाले जरिवाना रकम बुझाउनुपर्ने भएको छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्वतका प्रमुख लक्षु शर्माका अनुसार प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदका ३२ जना उम्मेदवारले चुनावको खर्च पेश गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पटक–पटक सूचना जारी गरी खर्च विवरण बुझाउन भने पनि निर्वाचन सकिएको चार महिना पूरा हुँदा पनि उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएका हुन्।
ऐनमा तोकेअनुसारको सजाय
ऐनको दफा २५ मा भनिएअनुसारको कानुन पालना नगरे त्यस्ता राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई सोही ऐनको दफा २६ मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपदफा १ मा ‘तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ‚ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने छ’ भनिएको छ।
सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले जरिवानाको शुल्क पनि तोकिसकेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना रकम बुझाउनुपर्ने छ।
यसैगरी नगरपालिकाको वडाका जनप्रतिनिधिमा लडेकाहरूले दुई लाख र गाउँपालिकाको वडाका जनप्रतिनिधिमा लडेकाले जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्रमुख र उपप्रमुखमा लडेका कसले बुझाएनन् खर्च विवरण?
कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार बिहादी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट चुनावमा लडेका नारायणदत्त भुसाल र स्वतन्त्र उम्मेदवार होमबहादुर नेपालीले विवरण पेश गरेका छैनन्। उनीहरू दुईजनाले जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले कुल सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। बिहादीमा उनीहरू दुईजना सहित ३४ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्।
मोदी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका छ जना सहित ५१ जनाले खर्च बुझाएका छैनन्। अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विशाल महत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका डम्बरबहादुर केसी, स्वतन्त्र गङ्गादेवी तिमिल्सिना शर्मा तथा उपाध्यक्ष पदमा लडेका नेपाली काँग्रेसका रामबहादुर प्रसाईँ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनकी कल्पना पुर्जा पुन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी पर्वतमाला केसीले विवरण पेश गरेका छैनन्। उनीहरूले जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले कुल २१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ।
महाशिला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका नेपाली काँग्रेसका अशोक उचै ठकुरी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्णबहादुर क्षेत्रीले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। उनीहरूले पनि जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। उनीहरू सहित महाशिलाका कुल ३६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्क छ।
फलेवास नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विष्णुप्रसाद शर्मा तथा स्वतन्त्रहरू थुमबहादुर सार्की, कृष्णप्रसाद शर्मा, रामबहादुर जीसी र किशोर रिजालले विवरण बुझाएका छैनन्। उनीहरू नगरपालिकाका उम्मेदवार भएका कारण जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ। उनीहरूबाट कुल २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन आयोगले असुली गर्नेछ।
उपप्रमुख पदमा लडेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सरिता भुसालले पनि चार लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ। यिनीहरू सहित फलेवासका ३७ उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्।
पैयुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका पाँचजनाले जनही तीन लाख ५० हजारका दरले १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने छ। अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका थनु मल्ल तथा स्वतन्त्र गंगाधर काफ्ले र भीमप्रताप सेनले विवरण पेश गरेका छैनन्।
यस्तै उपाध्यक्ष पदमा लडेका नेपाली काँग्रेसकी जानकी प्रधान र स्वतन्त्र दण्डपाणि न्यौपानेले पनि खर्च बुझाएका छैनन्। उनीहरू सहितका ४५ जनाले विवरण नबुझाएका हुन्।
खर्च विवरण पेश नगर्नेमा सबैभन्दा बढी कुश्मा नगरपालिकाका १०८ जना रहेका छन्। प्रमुख पदमा लडेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ढाकाराम गौतम तथा स्वतन्त्र दुईजना ढाकाराम पौडेल र केशवराज शर्माले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
उपप्रमुख पदमा लडेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी इन्दिरा अधिकारी तथा दुईजना स्वतन्त्र शालिकराम शर्मा र चूडामणि शर्माले विवरण नबुझाएका हुन्। प्रमुख र उपप्रमुखमा लडेका ६ जनाले कुल २७ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ।
जलजला गाउँपालिकामा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका स्वतन्त्र महेन्द्र फकामी मगर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गंगे दमाई, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका तुलबहादुर पुन र स्वतन्त्र थल बहादुर जीसी तथा उपाध्यक्षमा लडेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी धर्माकुमारी शर्माले चुनावी खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्। उनीहरूबाट जरिवाना स्वरूप १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुली हुनुपर्छ। उनीहरू पाँचजना सहित जलजलाका ६६ जना उम्मेदवारहरूले विवरण पेश नगरेको पाइएको छ।
जरिवाना नतिरे के हुन्छ?
निर्वाचन आयोगले जरिवाना रकम ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा दाखिला गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ।
यदि त्यो समयमा जरिवाना रकम दाखिला नगरेमा जरिवानाको निर्णय भएको मिति २०७९ भदौ ३१ गतेदेखि गणना गरेर आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने भनिएको छ।
त्यसबाहेक जरिवाना असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारहरूको नाम नामेसी सहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।