काठमाडौं : जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमा नै पुर्याउने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गर्यो।
आधारभूत अस्पताल नभएका ७५३ मध्ये ६५५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भन्दै एकै पटक तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको थियो। तर यसरी शिलान्यास गरिएका अस्पतालको निर्माण अझै भएको छैन।
शिलान्यास गरिएकै समयमा पूर्वतयारी नगरी शिलान्यास गरिएको भन्ने आलोचना भए पनि दुई वर्षसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरेर सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य लिएर निर्माण थालिएको थियो। तर हालसम्म एउटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको छैन।
निर्माण गर्न भनिएको ६५५ वटा अस्पतालमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा २५९ स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको थियो। पहिलो चरणमा बनाउने भनिएको अस्पतालका लागि २०७७ मंसिर ४ मा ५१ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको थियो।
साथै, दोस्रो चरणमा निर्माण हुने अस्पतालको लागि सोही वर्षको २१ पुसमा थप २५९ स्थानीय तहका लागि पनि सोही मोडलका अस्पताल भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको थियो।
तर निर्माण सुरु गरेको दुई वर्षभित्र सक्ने गरी योजना अगाडि बढे पनि अहिलेसम्म एउटा पनि अस्पतालको निर्माण कार्य सम्मपन्न भएको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पहिलो चरणका निर्माण सुरु गरिएको ३९६ अस्पताल मध्ये ०७९ असार मसान्तसम्म ३०० वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ। १३ स्थानमा भने जग्गा विवाद भएकोले निर्माण सुरु गरिएको छैन। भने रहेका अन्यमा पनि विविध समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले डीपीआर तयार भएको अस्पताललाई मात्रै बजेट निकासा गर्ने गरेको छ। यस्तै दोस्रो चरणका सुरु गरिएका २५९ मध्ये ७३ वटा अस्पतालमा बजेट निकासा भइसकेको छ भने ३ ठाउँमा जग्गा विवाद देखिएको छ र रहेका अन्य अस्पतालमा डीपीआरको काम नै बाँकी छ।
किन समयमा निर्माण हुन सकेन अस्पताल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार केही ठाँउमा विवादका काण अस्पताल निर्माण सुरु नभए पनि धेरै ठाउँमा निर्माण भइरहेको छ। धेरै ठाउँमा हाल अस्पताल निर्माण सुरु भए पनि मंसिर सम्म निर्माण सम्पन्न हुन भने कठिन रहेको उनको भनाइ छ। ‘केही ठाँउमा जग्गा विवाद देखिएको हो ,अहिले धेरै ठाउँमा डीपीआर भएर निर्माण भइरहेका छन्, तर मंसिर सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुन भने मुस्किल हुनसक्छ‘, डा पौडेलले भने। तर केही अस्पतालको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि हामीलाई हस्तान्तरण नभए सम्म निर्माण सम्पन्न भएको नमानिने समेत उनले बताए।
यता मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार निर्माण सुरु गर्ने समयमा नै पूरा तयारी नगरीकनै हतारमा शिलान्यास गर्नु र स्थानीय सरकारका नयाँ जनप्रतिनधिले सहयोग नगर्दा आधारभूत अस्पतालको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। ‘हतारमा शिल्यान्यास गरियो। अहिले धेरै ठाउँमा नयाँ जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेको पाइएको छैन’, ती अधिकारीले भने।
अस्पतालहरूको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ
हाल निर्माण भइरहेका स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी भने स्वीकृत भइसकेको छ।
गत साउनमा स्वीकृत भएको उक्त दरबन्दीमा पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि एक मेडिकल अधिकृत, ४ स्टाफ नर्स, डेन्टल हाइजिनिस्ट, नायब सुब्बा र सरसफाइकर्मी १/१ जना, ३ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, कविराज आयुर्वेद सहायक, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर र फार्मेसी सहायक गरी १८ जनाको दरबन्दी छ।
१० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा स्टाफ नर्स पाँच, अधिकृत दुई, हेल्थ असिस्टटेन्ट तीन र कार्यालय सहयोगी चार, कविराज आयुर्वेद सहायक, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, फार्मेसी सहायक, डेन्टल हाइजेनिष्ट र नायब सुब्बा १/१ जना र सरसफाइकर्मी दुईजना गरी २२ जनाको दरबन्दी रहने उल्लेख छ।
१५ शय्याको अस्पताल लागि भने नवौँ वा १० औँ तहको मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा दुई मेडिकल अधिकृत, ६ स्टाफ नर्स र चार हेल्थ असिस्टेन्ट रहने गरी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको संरचना र दरबन्दीका लागि असार २१ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्रका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई नमुना संगठन संरचना र दरबन्दी पठाइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।