काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भइरहेका वेला आइतबार सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा पुगेका उनले संविधान र कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाले उक्त महाभियोगको टुंगो नलगाएसम्म महाभियुक्तको रूपमा रहेका जबरा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका हुन्।
महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको दाबी गरे।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले संसद्मा हिजै बुझाएको जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिनको रिरपोर्ट नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे। आफूहरुले न्यायालयको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
त्यसबारे उनको भनाइ
न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि विद्यमान विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारले जबसम्म मुक्ति पाउँदैन। तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन रोकिदैन। महाभियुक्तले आफूले गरेको अपराध जे जस्तो भए पनि सफाइ पाउनुपर्दछ भन्छन् तर संविधान र कानुनले महाभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात भइसकेपछि जबसम्म त्यसको टुंगो लाग्दैन।
तबसम्म त्यो महाभियुक्त महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल चलेर टुंगोमा पुग्दैन। तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले नै भनेको नै भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरी ऊ सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा आउन सक्दैन।
महाभियोगको प्रस्ताव छलफल भएर कारबाही प्रारम्भ भइसके पछाडि त्यो कारबाहीको टुंगो नलागुन्जेलसम्म उसले आफ्नो काममा फर्कन पाउने छैन भन्ने संविधान धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट लेखिएको छ। हिजो प्रतिनिधिसभाको जुन छानबिन समिति हो, समितिले हिजो बेलुका महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि छानबिन समितिले रिपोर्ट दिइसकेको छ।
चोलेन्द्र शमशेरको बयान समेत लिएर हामीले पनि प्रष्ट पार्ने कुरा प्रष्ट पारेका छौं। त्यो प्रष्ट पारेको आधारमा हिजो रिपोर्ट दिइसकेको छ। त्यो रिपोर्टको आधारमा त्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट अब प्रतिनिधिसभाको फुल हाउसमा छलफलमा जान्छ। त्यो छलफलमा भइसकेपछि त्यहाँको सिष्टम अनुसार दुई तिहाइबाट पास भएपछि उसले महाभियोगको सजाय पाएको हुन्छ। अवकाश हुन्छन्। त्यो नभएसम्मका लागि महाभियोगको प्रस्तावबारे जुन प्रतिवेदन हिजो पेश भएको छ। त्यो प्रतिवेदन हाउसको सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।