काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू भैसकेकाले कुनै उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा गरेका स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। कारवाहीबारे आज आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसरि कतिपय स्थानीय तहका बहालवाला कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको उजुरी आएको जनाउँदै आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। आयोगले अनुगमन गर्दासमेत यस्तो फेला परेको एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको हो।
आयोगले विज्ञप्तिमा ‘आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भैसकेको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यले आचारसंहिताविपरीत आफ्नो पालिकामा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भन्ने जानकारीमा आएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ जनाएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले आफू निर्वाचित भएको पालिकाभित्र कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने पनि आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
आफू निर्वाचित भएका स्थानीय तह बाहेकको स्थानमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न चाहेमा सरकारी साधन स्रोत (सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मी आदि)को प्रयोग नगरी आचारसंहिता प्रतिकूल नहुने गरी संलग्न हुन सकिने व्यवस्था रहको पनि आयोगले जनाएको छ।
‘स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम निजलाई कारवाही गर्न स्पष्टीकरण सोधी तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) लाई निर्देशन दिने साथै सोको सम्पूर्ण विवरण तत्काल जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र आयोगमा पठाउने’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसका लागि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यकताअनुसार जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तहका कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम आवश्यक सूचना तथा सहयोग उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।