काठमाडौं : ’नो नट अगेन’ नामको फेसबुक पेजलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई धक्का लागेको छ।
राजनीतिक स्वार्थका लागि आसन्न संघ र प्रदेशको चुनावका उम्मेदवारको फोटोसहित भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आएको भन्दै आयोगले सो पेजलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
पेज बन्द नगरे आयोगले कारबाही नै गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। आयोगको निर्णय र चेतावनीविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै आज सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सामाजिक सञ्जालको पेज ’नो नट अगेन’ लगायतका पेजलाई बन्देज लगाउने आयोगको निर्णयविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
साथै कारण देखाऊ आदेश दिँदै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि २४ गते बोलाएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले थाहाखबरलाई जानकारी दिए। २४ गतेको सुनुवाईपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी रहने वा नरहने निर्णय हुने उनले बताए।
अधिवक्ता त्रिपाठीले नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’ पेजमाथि बन्देज लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गरेर रिट हालेका थिए।
उनले आयोगको निर्णय तथा निर्देशनकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न रिट निवेदनमार्फत माग गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।