काठमाडौं : पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसद्ले पर्याप्त छलफलबिना कानुन निर्माण गर्न नहुने बताएका छन्।
मंगलवार कानुनी शासन केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘कानुनी शासनको प्रवर्द्धनमा संसद्को भूमिका’ विषयक अन्तरसंवादमा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसद्ले पर्याप्त छलफलबिना कानुन बनाउने गरेको बताएका हुन्।
उनले महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई नियम निलम्बन गरेर बिनाछलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसद्को भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए। उनले बिनाछलफल पास भएको कानुनले कानुनी तत्त्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिनाछलफल कुनै पनि कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिए।
उनले कुनै पनि विषयमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताए। आफ्नो कुरा अल्पमतमै परे पनि सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्न छोड्नु नहुने उनको भनाइ छ।
उनले सांसदहरूको आफ्नै स्वाभिमान हुने भन्दै दलको निर्देशनसँग आफ्नो स्वाभिमान र स्वायत्तता झुकाउन नहुने बताए।
'कानुनी राज्यको संस्थागत विकास कति भयो भन्ने हो। महत्त्वपूर्ण विधेयकको जब पालो आउँछ, तब नियम निलम्बन गरेर बिनाछलफल पास गरिन्छ। यो छलफल गर्ने संस्था हो। यहाँ अल्पमत, बहुमत हुन्छ थाहा छ। बहुमतले पास हुन्छ भन्ने थाहा छ।', उनले भने, 'बहुमतले आफ्ना ढिपी गर्नसक्छ तर मेरो कुरा हुन्। मेरा सिद्धान्त हुन्। आज नभए भोलिका दिनमा राष्ट्र, समाजलाई यसले प्रभावित पार्नसक्छ र हामीले खोजेजस्तो कानुन आउँछ भनेर त्यो उत्साहका साथ छलफल गर्ने हो।’
छलफल नभई पास भएको कानुनलाई कानुन भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। कानुन बनाउँदा छलफल छोड्न मिल्दैन।
उनले भने‚ ‘असहमत हुने असहमत हुन्छन्। सहमत हुने सहमत हुन्छन्। आफ्नो भनाइ नभनी नछाड्ने। यो भनेको हरेक सांसदको योग्यता, क्षमता र चाहनाको कुरा हो। यो स्वाभिमानको कुरा हो। प्रजातन्त्रले त हरेक जनताको स्वाभिमान जोगाउने हो नि। यहाँहरूले आफ्नै स्वाभिमान र स्वायत्तता जोगाउनु भएन र दलका कुनै निर्देशित शक्तिसँग शिर झुकाउनु भयो र आफ्नो अन्तस्करणलाई सौदा गर्नुभयो भने यो कानुनको स्वीकार्य र वैधता कसरी रहन्छ?’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसद्लाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसद्बाटै हुनुपर्ने बताए। संसद् द्वन्द्वको समाधान गर्ने थलोको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वलाई पालिराख्नु नहुने बताए।
उनले कानुनी राज्यबाट द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
‘उनले भने, 'अप्रत्यक्ष ढंगले द्वन्द्व त पालिरहेकै छौँ। त्यसकारणले द्वन्द्व पाल्ने होइन कि द्वन्द्व समाधान गर्ने संस्था पनि यही संसद् हो भन्ने कुराको रूपमा लिनुपर्छ। त्यो द्वन्द्व समाधान गर्ने कुरा अर्ती, उपदेशले होइन। कानुनको राज्यबाट नै द्वन्द्वको समाधान गर्ने हो। अरू तरिकाबाट छैन।’
उनले कानुनी राज्यलाई संस्कृतिको रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानुनी राज्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।