काठमाडौं : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो दायरा विस्तार गरेको छ। औपचारिक क्षेत्रको निजी प्रतिष्ठानमा मात्रै सीमित रहेको कोषको दायरा मंगलबारदेखि फराकिलो बनाइने भएको हो।
कोषले आफ्नो दायरा बढाउन अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी दुईटा कार्यविधि तयार पारेको छ। दुवै कार्यविधि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेका छन्।
कोषले दुवै कार्यविधि मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गर्नेछ। कोषमा आबद्ध भएकाले साधारण उपचारदेखि पेन्सनसम्म पाउनेछन्।
वैदेशिक रोजगारमा पुगेका श्रमिकका लागि ल्याइएको कार्यविधि सार्वजनिक भएको ९० औँ दिनपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ भने अनौपचारिक, स्वरोजगार श्रमिकका लागि ल्याइएको कार्यविधि आगामी २०८० वैशाख १ गतेदेखि लागू गर्ने कोषले जनाएको छ।
कार्यविधिले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा नै कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक अनलाइनमार्फत कोषमा आबद्ध हुनसक्ने प्रणाली बनाइने कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले जानकारी दिए।
‘कुनै पनि श्रमिक विदेशी राष्ट्रमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। श्रम स्वीकृति लिनुभन्दा पहिला सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएर उहाँहरूले श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था हुन्छ’, उनले भने, ‘सूचीकृत भइसके पछि उहाँहरूले चाहेको दिनबाट कोषमा मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक वा वार्षिक रूपमा कार्यविधिले तोकेको निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ।’
कार्यविधि कार्यान्वयन हुनुअघि नै रोजगारीका शिलशिलामा विदेशमा पुगेका श्रमिकका लागि भने अनलाइन प्रणालीमार्फत कोषमा आबद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने कोषको तयारी छ। कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकलाई इमेलमार्फत परिचयपत्र पठाउने र तोकिएको निश्चित योगदान पनि नियमित रूपमा अनलाइन मार्फत नै पठाउन सकिने व्यवस्था गरिने पन्थीले स्पष्ट पारे।
निश्चित रकम जम्मा गरेपछि कोषबाट दुर्घटना, अशक्त सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतका सुविधा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पाउने कोषका उपकार्यकारी निर्देशक पन्थीले बताए।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चार महिना अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्ममा एक लाख ९५ हजार १९६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने पुनः श्रमस्वीकृति ८७ हजार ४२८ जनाले लिएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तीन लाख ४८ हजार ८६८ जनाले श्रम स्वीकृति पाएका वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
मन्त्रालयले पास गरेको अर्को कार्यविधि भने अनौपचारिक तथा स्व रोजगार क्षेत्रका श्रमिकका ल्याइएको हो। मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गर्ने कोषले जनाएको छ।
यो कार्यविधिअनुसार सुरुमा कोषले निश्चित पालिका तोकेर पालिकाभित्रका श्रमिकलाई आबद्ध गर्दै दायरा विस्तार गर्ने योजना रहेको पन्थीले बताए। यसमा पनि कार्यविधिमा तोकिएको योगदानको दर पूरा भएपछि औषधोपचार, मातृत्व तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना, दुर्घटना तथा अशक्त सुविधा योजना, आश्रित परिवार सुविधा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चार किसिमका सुरक्षा योजना छन्। यी चारै किसिमका सुरक्षा योजनाबाट कार्यविधिले तोकेका निश्चित सेवासुविधा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकले लिन पाउने पन्थीको भनाइ छ।
कोषको दायरामा समेटिएका औपचारिक क्षेत्रका पनि कार्यक्रम लागू भएको पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत श्रमिक मात्रै दायरामा आएका छन्। सरकारले रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षामा आउन कडाइ नगर्नुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा नसमेट्दा ९५ प्रतिशत श्रमिक अझै रहेका हुन्।
कोषले योगदान कर्ताको हितका लागि भन्दै दुई पटक कार्यविधि संशोधन गरी कार्यक्रम थप गरिसकेको छ। मंसिर दोस्रो सातासम्ममा १७ हजार ४८३ रोजगारदाता कम्पनी तथा संस्थाले ३ लाख ७३ हजार १११ जनालाई मात्रै कोषमा सूचीकृत गराएका छन् ।
कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्ताले योगदानका आधारमा घर कर्जा बापत ७५ लाख, शैक्षिक कर्जा बापत ३५ लाख, घातक रोग लागेमा १० लाख, योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई एक लाखसम्म स्वास्थ्य उपचारको सुविधा हुनेछ। यस्तै कोषले चिकित्सा, इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने १२ जनालाई वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ।
त्यस्तै ६० वर्षपछि पेन्सन पाउने र अवकाशपछि पनि रकम लिन पाउने गरी छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम रहेको उपकार्यकारी निर्देशक पन्थीले बताए। अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारी क्षेत्रबाहेकका श्रमिक पनि कोषको दायरामा आउनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।