विद्यालयले सहुलियत ऋण पाउने
विद्यालयले सहुलियत ऋण पाउने
काठमाडौं : निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूले आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ। विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदनमा पारदर्शिताका लागि यो प्रवन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय तहले विद्यालयको अनिवार्य लेखा परीक्षण, आर्थिक कारोबारमा बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गर्न लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तै, स्थानीय तहले तोकेको शुल्कको कार्यान्वयन अवस्था, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कम्तीमा सरकारले तोकेको सम्बन्धित तहको न्यूनतम तलब तथा सुविधा प्रदान गरे/नगरेको पनि अनुगमन गर्नुपर्नेछ।
‘छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि स्थानीय तहले छनोट गरी पठाएका वा स्थानीय तहको अनुमतिमा विद्यालयले छनोट गरेका लक्षित वर्गका बालबालिकाको निःशुल्क पठनपाठन र उनीहरूको सिकाइको अवस्था हेर्नु पर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको अवस्था, कानुनअनुसारको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र सो समितिको क्रियाशीलता, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको प्रयोगको अवस्था पनि हेर्नु पर्नेछ।’
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको लागि चाहिने आर्थिक स्रोत जुटाउने कानुनी अधिकार पाउँछ।
त्यस्तै, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको हाजिरी जाँच गरी गयल हुने शिक्षक वा कर्मचारीउपर आवश्यक कारबाही गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउने अधिकार पाउँछ। तर यी समिति सबै निजी विद्यालयमा गठन भएको पाइँदैन।
२० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र धाने पनि निजीमाथि अनेकौं आरोप
देशभर अहिले निजी तथा सरकारी गरी ३४ हजार ३६८ विद्यालय सञ्चालनमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ। सरकारी विद्यालय २६ हजार ४५४ (७७ प्रतिशत) र निजी विद्यालय ६ हजार ७६० (२० प्रतिशत) सञ्चालनमा छन्। त्यसैगरी धार्मिक विद्यालय १ हजार १५४ (३ प्रतिशत) विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
तर निजी विद्यालयले शिक्षाको नाममा व्यापारीकरण गरेको आरोप वेला वेला लाग्ने गर्छ। सरकारकै कमजोर नियमनले गर्दा सबै निजी विद्यालयमा तोकिएका प्रावधानहरूको पूर्ण पालना भएको देखिँदैन।
कम्पनी, गुठी जेसुकैको रूपमा दर्ता भई सञ्चालन भए तापनि नाफा कमाउने हुन् भनी एउटै डालोमा राखेको देखिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन् भन्ने विश्वास आर्जन गरेको भए तापनि निजी विद्यालयहरूले शिक्षामा व्यापारीकरण गर्ने, वर्गीय शिक्षा संस्थागत गर्ने, विद्यार्थीलाई घोकाउने र विदेश पलायन गराउन उत्प्रेरित गरेको जस्ता आरोपबाट छुटकारा पाउन सकेका छैनन्। यस्तै गुनासाहरू व्यवस्थापन गर्न र नियमन गर्न सरकारले नीति बनाउँदै छ।
विद्यालयले सहुलियत ऋण पाउने
सरकारले निजी विद्यालयलाई कडाइमात्र नभई लगानीसमेत गर्ने भएको छ। निजी विद्यालय विस्तार गर्ने लगानीकर्ताले सरकारले आवश्यकता ठानेको र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको बस्तीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनेछन्।
प्रतिवेदनअनुसार यसका लागि स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी लागत भौचर, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र निश्चित समयको लागि जग्गा भाडामा दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
‘सरकारले चाह्यो भने यी सबै कार्यान्वयनमा आउँछ’
२०७९ साउन २९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चलानी नं ३४ को पत्रबाट प्राप्त तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्ले (पिएचडी) को संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठकबाट मस्यौदा लेखन उपसमिति बनेको थियो।
९ सदस्यीय उपसमितिलाई एक महिनाको समयावधि दिएर विद्यालय सञ्चालनका लागि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्था मिलाउन संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार तथा नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन समेतका आधारमा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष एवं मस्यौदा लेखन उपसमितिका सदस्य सुप्रभात भण्डारीले राष्ट्रिय आयोगका उपाध्यक्षमार्फत सोमबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन हेर्नेछन्। ‘यो कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउनेलगायत धेरै कुरा छन्, पारित भएमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको धेरै समस्या समाधान हुनेछन्, यसका लागि सरकारको लगानी र इच्छाशक्ति चाहिन्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।