काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले सेवा लिन भोग्नुपरेको सास्ती एक महिनाभित्र पनि नहटे जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार र मंगलबार मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुको ब्रिफिङ सुनेपछि निर्देशन दिँदै प्रचण्डले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
‘अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी), सरकारी अस्पतालमा विरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ।’ उनले भने, ‘म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ । तर हामीसँग सीमित विकल्प छन् । त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो।’
उनले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर पन्छिन नपाउने भन्दै प्रचण्डले सचेत गराए।
‘तिनै तहमा तपाईंहरूले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार तपाईँहरूले लिएर बस्नुभएकै छ।उनले भने,‘ त्यसैले त्यहाँका जनताका दुःख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाईँ हामी पन्छिन मिल्दैन।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।