हेटौंडा : मकवानपुरमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द हुने भएको छ। बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
बुधबार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई परिपत्र गर्दै मकवानपुरभित्र सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको थियो। मन्त्रालयले दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् र प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न गृहले निर्देशन दिएको थियो।
गृहको परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले मापदण्डविपरीतका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले जानकारी दिए। ‘मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भएको छ’, पाण्डेले भने, ‘हामीले हिजैदेखि प्रहरी परिचालन गरेर मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई बन्द गर्न आग्रह गरिसकेका छौँ।’ उनले बिहिबार केही क्रसर उद्योगमा विद्युत् कटौती समेत गरेको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका अनुसार जिल्लामा करिब ७५ वटा ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन्। निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी सुनिताकुमारी गजुरेलका अनुसार मकवानपुरमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगमध्ये सबैसँग नवीकरण भने छैन। सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डका कारण क्रसर उद्योग नवीकरण नभएका हुन्। मापदण्डमा तोकिएको प्रावधानलाई क्रसर उद्योगले पूरा गर्न नसकेपछि नवीकरण भएका थिएनन्।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका क्रसर उद्योग मकवानपुरमा ३७ वटाछन्। तर, जिससले अनुगमन नगरेका कारण क्रसर उद्योगको तथ्यांक तलमाथि हुन सक्ने निमित्त समन्वय अधिकारी गजुरेलले जानकारी दिइन्। जिल्लाका क्रसर उद्योगहरुले भने वार्षिक रूपमा सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आएको गजुरेलले जानकारी दिइन्। ‘जिल्लाका क्रसर उद्योग सबै नवीकरण भएका थिएनन्। तर, उनीहरूले बर्सेनी सरकारलाई राजस्व बुझाउँदै आएका छन्,’ गजुरेलले भनिन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जिल्लामा कति क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् र तीमध्ये कति मापदण्डसहित सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसको तथ्यांक हेर्दै मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको उद्योगको विद्युत् कटौती भइरहेको बताए। मकवानपुरमा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्दैनन्। त्यसैले जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द हुने भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बिहीबारदेखि नै प्रहरी परिचालन गरेर मापदण्डविपरीतका उद्योगलाई बन्द गर्न आग्रह गरेको बताए।
‘मापदण्डबाहिर रहेर सञ्चालन भइरहेको उद्योगमा हामीले हिजैबाट प्रहरी पठाएर बन्द गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ। आज पनि यो कामले निरन्तरता पाउछ’,पाण्डेले भने‘ गृहको परिपत्रअनुसार मापदण्डबाहिरका सबै उद्योग बन्द गर्छौँ।’ उनले मकवानपुरमा रहेका क्रसर उद्योगहरुले दर्ता भएर राज्यलाई कर तिरिरहेको भए पनि उनीहरूले मापदण्ड भने पालना नगरेको कारण बन्द गर्नुपरेको बताए। पाण्डेले सरकारले मापदण्ड ल्याउनुअघि खुलेका ती उद्योगलाई मापदण्ड आएपछि लागू गर्न समय दिएको भए पनि अटेर गरेपछि गृहको परिपत्रअनुसार कारबाही गर्दै बन्द गर्नुपरेको बताए।
यस्तो छ मापदण्ड
सरकारी मापदण्डकै कारण क्रसर उद्योग नवीकरण हुन नसकेको दाबी गरिए पनि सरकारले संशोधन गरेर उद्योगलाई सहज बनाएको थियो। तर, मापदण्ड सहज हुँदासमेत क्रसर उद्योग नियमभित्र रहेर नवीकरण नभएको देखिएको छ।
सरकारले मंसिर २०७७ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको थियो। तर,सरकारले क्रसर उद्योग खुलाउन सहज हुने गरी असार २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेको थियो। संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योग अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने बनाइएको थियो। मापदण्ड संशोधनपछि घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलिएको थियो। पहाडी क्षेत्रमा ५०० मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न पाउने बनाएको छ। यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको ५०० मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २०० मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा क्रसर उद्योग आफ्नै तरिकाले सञ्चालनमा थिए। क्रसरकै कारण बस्ती जोखिममा पर्दासमेत सरकारले ध्यान नदिँदा क्रसर उद्योग मनलागी रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए।
विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्न सक्ने
जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द हुने भएपछि विकास निर्माणको कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने भएको छ। उद्योग बन्द हुने भएपछि विकास निर्माण कार्यको लागि चाहिने ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा जस्ता सामाग्री अभाव हुने भएको छ। आम उपभोक्तादेखि सरकारका ठूला आयोजनालाई समेत असर पुग्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताए।
अहिले उपमहानगरको सबै वडामा बाटो ढलान गर्नेदेखीका अन्य विकास निर्माणको काम भइरहेको भन्दै प्रवक्ता न्यौपोनेले क्रसर उद्योग बन्द भएपछि विकास निर्माणको काम ठप्प हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। चाडपर्व र निर्वाचनले गर्दा विकासको काम अहिले भइरहेको भन्दै प्रवक्ता न्यौपानेले यस्तो अवस्थामा क्रसर उद्योग बन्द हुँदा ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवाको मूल्यवृद्वि हुने, अवैध चोरी निकासी बढ्ने जस्ता समस्यातीर पनि ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। सरकारले क्रसर उद्योगलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ। नीति नियममा सरकारको व्यक्तिवादी परिपाटीले आम उपभोक्ता जनता र विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने भन्दै बेलैमा ध्यान दिन उनले ध्यानाकर्षण गरे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डले सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नदिने बताए। उनले जिल्लाको सबै क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माण कार्य ठप्प हुने विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।